8th Pay Commission: 69 हजार रुपये हो सकती है न्यूनतम सैलरी? पेंशनर्स ने भी मांगे 45 हजार, समझिए पूरा गणित
8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं. कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने और सालाना इंक्रीमेंट 6 फीसदी करने की मांग रखी है. वहीं, न्यूनतम पेंशन 45 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है. जानिए 69 हजार रुपये बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का पूरा गणित.
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. इस बार वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कई बड़ी मांगें रखी हैं. इनमें फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने, सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना करने और न्यूनतम पेंशन 45 हजार रुपये करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है, तो 7वें वेतन आयोग के तहत 18 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 69 हजार रुपये हो सकती है. हालांकि, इन मांगों पर अभी सरकार की अंतिम मुहर लगना बाकी है. ऐसे में समझना जरूरी है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स ने क्या-क्या मांगें रखी हैं और इनका आपकी सैलरी और पेंशन पर कितना असर पड़ सकता है.
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों की 3 बड़ी मांगें
8वें वेतन आयोग में इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर काफी बड़ी मांगें सामने आई हैं. कर्मचारी संगठनों की ओर से नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM ने आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखा है. इसमें सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.833 करने की है. इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग भी शामिल है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा बेसिक सैलरी में महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बदलाव होना चाहिए. अगर 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- फिटमेंट फैक्टर 3.833 किया जाए.
- सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी हो.
- न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर करीब 69 हजार रुपये की जाए.
18 हजार रुपये से 69 हजार रुपये कैसे पहुंचेगी बेसिक सैलरी?
इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा ध्यान 69 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी पर है. दरअसल, 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये तय की गई थी. अब NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है. कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक अगर 18 हजार रुपये की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी को 3.833 से गुणा किया जाए, तो यह रकम करीब 69 हजार रुपये बैठती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने 69 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय कर दी है. यह कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग को दिया गया प्रस्ताव है. आयोग इस पर क्या सिफारिश करता है और सरकार इसे कितना स्वीकार करती है, यह आगे तय होगा.
सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग
कर्मचारियों की दूसरी अहम मांग सालाना इंक्रीमेंट को लेकर है. फिलहाल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सामान्य तौर पर हर साल 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है. कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल होने वाली बढ़ोतरी मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा हो सकती है. इसका फायदा लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिल सकता है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. NC-JCM के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने अपनी मांगों को आंकड़ों के आधार पर रखा है. उनका पक्ष है कि वेतन और पेंशन में बदलाव करते समय कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 9 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने की मांग की
8वें वेतन आयोग से सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी काफी उम्मीदें हैं. भारत पेंशनर्स समाज यानी BPS ने न्यूनतम पेंशन को 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने की सिफारिश की है. इस प्रस्ताव के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में पांच गुना बढ़ोतरी की मांग की गई है. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो कम पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, 45 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव अभी सिर्फ मांग है. इसे सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है.
पेंशन में प्रस्तावित बदलाव
| विवरण | रकम |
| मौजूदा न्यूनतम पेंशन | 9,000 रुपये |
| पेंशनर्स की मांग | 45,000 रुपये |
| प्रस्तावित बढ़ोतरी | 5 गुना |
आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी हो पेंशन
पेंशनर्स की मांग सिर्फ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. NC-JCM समेत कई कर्मचारी संगठनों ने पेंशन की गणना में भी बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है. उनकी मांग है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी का 67 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाए. फिलहाल सामान्य तौर पर पेंशन की गणना आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के आधार पर होती है. ऐसे में अगर 67 फीसदी वाली मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी एक लाख रुपये है. मौजूदा 50 फीसदी के हिसाब से उसकी पेंशन 50 हजार रुपये बनेगी. वहीं, अगर 67 फीसदी की मांग मान ली जाती है, तो यही पेंशन बढ़कर 67 हजार रुपये हो सकती है. इसका मतलब है कि इस उदाहरण में हर महीने पेंशन की रकम 17 हजार रुपये ज्यादा हो सकती है. हालांकि, यह प्रस्ताव के आधार पर समझाया गया उदाहरण है, इसे किसी कर्मचारी की तय पेंशन नहीं माना जाना चाहिए.
2.50 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो कितनी बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन?
45 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग के बीच एक दूसरा अनुमान भी चर्चा में है. कुछ जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.50 के आसपास रह सकता है. अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका भी गणित समझना जरूरी है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके बाद न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये तय हुई थी. अब अगर 8वें वेतन आयोग में 2.50 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 9 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर करीब 22,500 रुपये हो सकती है. इस अनुमान के मुताबिक पेंशनर्स को मौजूदा रकम के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है, लेकिन यह 45 हजार रुपये की मांग से काफी कम होगी. यहां यह समझना जरूरी है कि 2.50 फिटमेंट फैक्टर भी अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं है. यह सिर्फ संभावित गणना है.
सिविल कर्मचारियों के लिए भी OROP लागू करने की मांग
पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ दूसरी मांगें भी रखी हैं. इनमें सिविल कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी OROP लागू करने की मांग भी शामिल है. इस व्यवस्था का मकसद एक ही पद से अलग-अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों को बराबर पेंशन का लाभ देना है. इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने फैमिली पेंशन को 50 फीसदी करने और पेंशन व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश भी की है. इन मांगों के पीछे मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है. हालांकि, सभी केंद्रीय पेंशनर्स के लिए OROP लागू करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह इस व्यवस्था को लागू करने पर सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त खर्च है.
58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा फैसले का असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 58 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं. यानी आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले का असर बड़ी संख्या में लोगों की आमदनी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है. यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन से जुड़ी मांगें लगातार चर्चा में हैं.
8वें वेतन आयोग का एरियर कब से मिलेगा?
कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ने के साथ-साथ एरियर का सवाल भी काफी अहम है. NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हों और कर्मचारियों को इसी तारीख से एरियर का भुगतान किया जाए. अगर सरकार बाद में इस तारीख से सिफारिशें लागू करने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को बीच की अवधि का बकाया मिल सकता है. हालांकि, अभी तक सरकार ने प्रभावी तारीख को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने को फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग और उम्मीद के तौर पर ही देखना चाहिए.
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर वेतन, पेंशन तथा दूसरे प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी आयोग की सिफारिशों और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.
69 हजार सैलरी और 45 हजार पेंशन की मांग पर कब लगेगी मुहर?
कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कई बड़ी मांगें रखी हैं. इनमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 6 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट, 69 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी और 45 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. लेकिन इन सभी मांगों को अभी सरकारी मंजूरी नहीं मिली है. यह भी जरूरी नहीं कि कर्मचारी संगठनों की ओर से रखे गए सभी प्रस्ताव आयोग की सिफारिशों में शामिल हों. अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार की समीक्षा के बाद ही होगा. इसलिए फिलहाल 69 हजार रुपये की बेसिक सैलरी या 45 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन को पक्का समझना सही नहीं होगा.
8वां वेतन आयोग: कब आएगी रिपोर्ट? कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर क्या है नया अपडेट
