8th Pay Commission से पहले कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 63% से 67% होगा DA? समझें पूरा गणित
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी 2027 से 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का अनुमान है. मौजूदा 63 फीसदी DA बढ़कर 67 फीसदी हो सकता है. लेकिन यह आंकड़ा आया कहां से और इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है? जानिए AICPI-IW के आंकड़ों से निकला पूरा कैलकुलेशन.
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8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल में महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर अच्छी खबर आ सकती है. जनवरी 2027 से DA मौजूदा 63 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 4 प्रतिशत अंक ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि यह संभावित बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले हो सकती है. लेकिन 67 फीसदी का यह आंकड़ा आया कहां से? इसके पीछे एक खास फॉर्मूला और महंगाई के आंकड़ों का हिसाब है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.
जनवरी 2027 से 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 1 जुलाई 2026 से बेसिक पे का 63 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब अगली किस्त जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है. अनुमान है कि इस बार DA में 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे महंगाई भत्ता 63 फीसदी से बढ़कर 67 फीसदी तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह अभी सरकार की ओर से घोषित फैसला नहीं है. यह महंगाई के उपलब्ध आंकड़ों और मौजूदा DA फॉर्मूले के आधार पर लगाया गया अनुमान है. इस अनुमान के सही होने के लिए जरूरी है कि दिसंबर 2026 तक महंगाई सूचकांक का स्तर अगस्त 2026 के आंकड़े के आसपास बना रहे.
DA का कैलकुलेशन किस आधार पर होता है?
महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW का इस्तेमाल करती है. यह सूचकांक बताता है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों और सेवाओं की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है. आसान भाषा में समझें तो महंगाई बढ़ने या घटने का असर इस सूचकांक पर दिखाई देता है. इसी के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए कैलकुलेशन किया जाता है. DA की गणना का मौजूदा फॉर्मूला साल 2016 से लागू है. जनवरी से अगस्त 2026 तक के AICPI-IW आंकड़े उपलब्ध हैं, जबकि सितंबर का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है. ऐसे में जनवरी 2027 के DA का अनुमान लगाने के लिए सितंबर से दिसंबर तक के आंकड़ों को अगस्त के स्तर पर स्थिर मानकर गणना की गई है.
इस फॉर्मूले से निकल रहा है 67.46% DA
उपलब्ध आंकड़ों और अनुमान के आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW 152 माना गया है. अब इसी औसत को DA के फॉर्मूले में रखने पर संभावित महंगाई भत्ते की दर निकलती है.
DA निकालने का फॉर्मूला:
DA = [{(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) - 261.41} ÷ 261.41] × 100
इस फॉर्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा.
- पहला कदम: 152 × 2.88 = 437.76.
- दूसरा कदम: 437.76 - 261.41 = 176.35.
- तीसरा कदम: 176.35 ÷ 261.41 = 0.674607.
- चौथा कदम: 0.674607 × 100 = 67.46%.
इस तरह फॉर्मूले से महंगाई भत्ते की दर करीब 67.46 फीसदी निकल रही है. फिलहाल कर्मचारियों को 63 फीसदी DA मिल रहा है. यानी कैलकुलेशन के हिसाब से संभावित बढ़ोतरी 4.46 प्रतिशत अंक बैठती है.
67.46% के बजाय 67% क्यों माना जा रहा है?
अब सवाल है कि जब फॉर्मूले से 67.46 फीसदी DA निकल रहा है, तो अनुमान 67 फीसदी का ही क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल, महंगाई भत्ते की दर तय करते समय आमतौर पर दशमलव के बाद के हिस्से को अगले पूरे अंक तक बढ़ाकर नहीं माना जाता. ऐसे में 67.46 फीसदी की गणना के आधार पर DA को 67 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है. यानी मौजूदा 63 फीसदी DA में 4 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन यहां एक अहम शर्त भी है. यह अनुमान इस बात पर टिका है कि सितंबर से दिसंबर 2026 तक AICPI-IW का आंकड़ा 154.4 पर बना रहे. अगर आने वाले महीनों में सूचकांक बढ़ता है, तो DA की दर का अनुमान भी ऊपर जा सकता है. वहीं, सूचकांक में गिरावट आने पर संभावित बढ़ोतरी कम हो सकती है. इसलिए 67 फीसदी को अभी पक्का आंकड़ा नहीं माना जा सकता. अंतिम दर का फैसला संबंधित महंगाई आंकड़े सामने आने और सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा.
कर्मचारी संगठन DA की गणना में बदलाव क्यों चाहते हैं?
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते की गणना के तरीके में बदलाव की मांग भी रखी है. उनकी मांग है कि DA की दर तय करते समय दशमलव के बाद के आंकड़ों को हटाने के बजाय वास्तविक कैलकुलेशन के हिसाब से भुगतान किया जाए. इसे पॉइंट-टू-पॉइंट DA कहा जा रहा है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस यानी FNPO ने मांग की है कि कर्मचारियों को बिना राउंडिंग के पॉइंट-टू-पॉइंट महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए. संगठन ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि जब DA और DR यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 25 फीसदी से ज्यादा हो जाए, तो इसे बेसिक पे में मिला दिया जाए. वहीं, भारत पेंशनर्स समाज ने DA और DR में हर तीन महीने पर बदलाव करने की मांग की है. इसके लिए तीन महीने के औसत महंगाई सूचकांक को आधार बनाने और महंगाई के असर की पॉइंट-टू-पॉइंट भरपाई करने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, ये सभी कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं. इन पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दौरान विचार हो सकता है. इन्हें अभी लागू नियम या सरकार का फैसला नहीं माना जाना चाहिए.
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है?
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. ऐसे में अगर जनवरी 2027 से DA बढ़कर 67 फीसदी हो जाता है, तो यह 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला आखिरी महंगाई भत्ता संशोधन हो सकता है. इसके कुछ महीने बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामने आ सकती हैं.
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर क्या फिर शून्य हो जाएगा DA?
8वें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना लागू होने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बदलाव हो सकता है. मौजूदा DA को नए बेसिक पे में शामिल किया जा सकता है. इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से शुरू होने की संभावना है. ऐसी स्थिति में नई वेतन संरचना के तहत DA की दर फिर शून्य से शुरू हो सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को पहले मिल रहे 67 फीसदी DA का फायदा खत्म हो जाएगा. इस महंगाई भत्ते को नई बेसिक सैलरी में शामिल किए जाने की संभावना है. हालांकि, नई वेतन संरचना में DA को किस तरह शामिल किया जाएगा और इसे कब से लागू किया जाएगा, यह केंद्र सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2027 से 67 फीसदी DA मिलने का अनुमान जरूर है, लेकिन इसे अंतिम फैसला समझना सही नहीं होगा. आने वाले महीनों के महंगाई आंकड़े और सरकार की घोषणा ही तय करेगी कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिर कितना बढ़ेगा.