8th Pay Commission Update: वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला लीक? डिमांड चार्ट पर महामंथन शुरू
क्या सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 54,000 होने वाली है? वेतन आयोग के गठन के बीच कर्मचारी संगठनों ने 'न्यू फैमिली फॉर्मूला' के साथ रखी बड़ी मांगें. जानें, दिल्ली के गलियारों में चल रहे इस 'महामंथन' और लेटरल एंट्री के विवाद का पूरा सच.
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क्या 1 करोड़ कर्मचारियों की तकदीर बदलने वाली है? क्या 18,000 की न्यूनतम सैलरी सीधे 54,000 होने जा रही है? दिल्ली के गलियारों में 'महामंथन' शुरू है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने वो 'डिमांड चार्ट' रख दिया है, जिसने वित्त मंत्रालय और वेतन आयोग की नींदें उड़ा दी है. अगर मांगें मानी तो खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा. अगर नहीं मानी तो कर्मचारी नाराज होंगे. जिसका काम से लेकर चुनाव तक पड़ेगा. क्या सरकार के पास एक 'सीक्रेट ब्लूप्रिंट' है? क्या वाकई वेतन आयोग के नाम पर कर्मचारियों के साथ 'बड़ा खेल' होने वाला है? आज हम उन मांगों का पर्दाफाश करेंगे जो अब तक हेडलाइंस से गायब थीं!"