बजट 2026: चुनावी राज्यों के लिए बड़े ऐलान; केरल, बंगाल और तमिलनाडु को क्या मिला?

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं की हैं, बजट में आगामी चुनावी राज्यों की झलक भी दिखाई दे रही है. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने इन राज्यों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है. 

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Budget 2026: केंद्र सरकार ने बजट 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. इनमें बंगाल को नया रेल कॉरिडोर, केरल को टेक्सटाइल पार्क और तमिलनाडु को हाई-स्पीड ट्रेन की कनेक्टिविटी दी गई है. इसके साथ ही नारियल और काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है.

बजट में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. सरकार ने इन राज्यों में रेल, टेक्सटाइल, खनिज, खेती, टूरिज्म और हेल्थ से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया है.

किस राज्य को क्या मिला?

 1. पश्चिम बंगाल (West Bengal)

बंगाल में इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को रफ्तार देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें वाराणसी से सिलीगुड़ी तक एक नया हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा. डांकुनी (बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक एक विशेष मालगाड़ी कॉरिडोर (Freight Corridor) बनेगा, जिससे सामान भेजना सस्ता होगा.

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 2. केरल (Kerala)

केरल के लिए स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है. राज्य में एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलेगा, जिससे हजारों लोगों को काम मिलेगा. केरल के मेडिकल टैलेंट को देखते हुए इसे रीजनल मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा. कछुआ संरक्षण और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स जैसे ईको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे. नारियल और काजू के किसानों के लिए विशेष आर्थिक मदद का ऐलान.

 3. तमिलनाडु (Tamil Nadu)

तमिलनाडु को आधुनिक कनेक्टिविटी और खनिजों का केंद्र बनाने की तैयारी है. इसे लिए चेन्नई से बेंगलुरु के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है.
ओडिशा और आंध्र के साथ मिलकर तमिलनाडु में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाया जाएगा, जिससे माइनिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी. इसके साथ-साथ चंदन की खेती करने वाले किसानों और मछुआरों के लिए नई सब्सिडी योजनाएं लाई जाएंगी.

सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल की योजनाएं

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. सरकार ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की शुरुआत घोषणा की गई है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग (EMS PLI) स्कीम का बजट 20 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ कर दिया है. खादी को बढ़ावा देने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल' शुरू होगी.

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