सरकार ने 4 चीनी मूल की कंपनियों को बिजली टेंडर में छूट दी, पावर शेयरों में आया भूचाल

भारत और चीन के रिश्तों में गलवान घाटी की घटना के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला था. केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं और सरकारी परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग बंद हो गई थी. लेकिन अब करीब छह साल बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने पावर सेक्टर के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. केंद्र सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली चार चीनी मूल की कंपनियों को सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है. इस फैसले के बाद पावर इक्विपमेंट सेक्टर के कई बड़े शेयरों में एक ही दिन में 5 से 9 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है.