EPFO News: EPF खातेधारकों को मिलती है 7 लाख तक की मुफ्त बीमा सुविधा, यहां जानें पूरी डिटेल
EPFO के तहत कर्मचारी को बिना कोई प्रीमियम दिए 7 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है. जानिए क्या है EDLI स्कीम, कौन कर सकता है दावा और कितनी है बीमा राशि.
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EPFO से जुड़े लाखों कर्मचारियों को यह नहीं पता कि उन्हें सिर्फ PF का ही नहीं, बल्कि 7 लाख रुपये तक के लाइफ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलता है, वो भी बिना कोई पैसा दिए. इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कर्मचारी की सैलरी से नहीं कटता, बल्कि इसे पूरी तरह नियोक्ता (कंपनी) देता है. इस स्कीम को Employee Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI), 1976 कहा जाता है, जो EPF एक्ट के तहत आती है.
क्या है EDLI योजना?
EDLI स्कीम EPFO से जुड़े कर्मचारियों को काम के दौरान किसी भी कारण से मौत हो जाने की स्थिति में 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर देती है.
कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता
हर EPF सदस्य अपने-आप EDLI योजना का हिस्सा बनता है. इसमें कर्मचारी को अलग से अंशदान (contribution) देने की जरूरत नहीं होती.
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कौन देता है प्रीमियम?
प्रीमियम केवल नियोक्ता देता है. ये बेसिक सैलरी का 0.5% होता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹75/माह है. यह राशि कर्मचारी की सैलरी से नहीं काटी जा सकती.
EDLI बीमा कवर कैलकुलेशन
- (पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी) × 35 + ₹1,75,000 बोनस
- इस योजना में भी अधिकतम ₹15,000 की मासिक सैलरी (बेसिक) बीमा कवर की गणना के लिए तय की गई है.
- यदि कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 या उससे अधिक है, तो भी अधिकतम कवर लिमिट ₹7 लाख ही है.
बीमा राशि के लिए दावा कैसे करें?
- फॉर्म भरें: दावा करने के लिए फॉर्म 5IF भरना होता है.
- दस्तावेज़: मृत्यु प्रमाणपत्र, नामांकन डिटेल आदि देने होते हैं.
- कहां जमा करें: फॉर्म संबंधित EPFO ऑफिस में जमा करें.
- नॉमिनी को मिलेगा क्लेम यदि कर्मचारी ने नॉमिनी नहीं बनाया है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा राशि दी जाती है.
EDLI क्यों है खास?
- यह स्कीम सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है- चाहे उनके पास निजी बीमा हो या नहीं.
- यह किसी अन्य पॉलिसी को प्रभावित नहीं करता- यानी यह अतिरिक्त सुरक्षा देती है.
- प्रीमियम पूरी तरह फ्री है कर्मचारी के लिए.
निष्कर्ष:
EPFO की इस स्कीम का उद्देश्य कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है. अप्रैल 2024 में इस बीमा राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है.
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