सरकारी कंपनियों से सरकार को 80,000 करोड़ डिविडेंड मिलने का अनुमान

सरकारी कंपनियों की मजबूत कमाई से this साल सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड मिल सकता है. जानिए बजट, घाटे, सब्सिडी और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

पिछले वित्त वर्ष में सरकार को 78,438 करोड़ रुपये डिविडेंड मिला था

डीपैम नीति कंपनियों को मुनाफे का कम से 30 प्रतिशत बांटने कहती

तेल, गैस, कोयला, बिजली और खनन कंपनियों की कमाई मजबूत रही

सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार के पास आय के कई स्रोत होते हैं. इन्हीं में से एक है सरकारी कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड. अब वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर ऐसा अनुमान सामने आया है, जिसने सरकार की गैर-कर आय को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं. माना जा रहा है कि इस साल सरकार को गैर-वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानी Non-Financial CPSEs से करीब 80,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड कलेक्शन होगा.