India-US Trade Deal: अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर लगेगा कम टैरिफ! पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी राहत की खबर है. पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ देने पर सहमति बन चुकी है. लेकिन कितना शुल्क कम होगा और समझौते पर कब हस्ताक्षर होंगे? जानिए पूरी टाइमलाइन और भारत को होने वाला संभावित फायदा.
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न्यूज़ हाइलाइट्स
अमेरिका में भारत को मिलेगी बड़ी राहत, चीन-बांग्लादेश जैसे देशों से कम टैरिफ पर बिकेगा भारतीय सामान?
भारतीय सामान को अमेरिका में मिलेगी खास छूट, पीयूष गोयल ने बताया पूरा प्लान
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए राहत की खबर बन सकती है. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है. यानी भारत के उत्पादों को अमेरिका में कारोबार करने के लिए दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर शर्तें मिल सकती हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इस संबंध में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच इस बात पर पहले ही सहमति बन चुकी है कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम आयात शुल्क का लाभ दिया जाएगा. यह सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बनी थी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि भारतीय उत्पादों पर कितना टैरिफ लगेगा और दूसरे देशों के मुकाबले कितनी राहत मिलेगी. इसके लिए दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत और अंतिम टैरिफ ढांचे का इंतजार करना होगा.
पीयूष गोयल ने क्या बताया?
पीयूष गोयल इन दिनों दो दिवसीय मिस्र यात्रा पर हैं. इस दौरान वह भारत और मिस्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. काहिरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर पहुंच देने की सहमति पहले ही बन चुकी है. यह सहमति दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच व्यापार समझौते के व्यापक ढांचे पर हुई बातचीत का हिस्सा थी. इसका मतलब है कि भारत को अमेरिकी बाजार में व्यापार के मामले में तुलनात्मक बढ़त देने पर दोनों देश सहमत हैं. हालांकि, इस बढ़त का वास्तविक फायदा कितना होगा, यह आने वाले समय में तय होने वाली टैरिफ दरों पर निर्भर करेगा.
फरवरी में तैयार हुआ था ट्रेड डील का पहला ढांचा
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी Bilateral Trade Agreement (BTA) को लेकर फरवरी 2026 में पहले चरण का शुरुआती ढांचा तैयार किया गया था. दोनों देशों का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और एक-दूसरे के बाजारों में सामान की पहुंच बढ़ाना है. शुरुआत में उम्मीद थी कि इस समझौते पर जल्द हस्ताक्षर हो जाएंगे. लेकिन अमेरिका की टैरिफ नीति में हुए बदलावों के कारण बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ गई. अब दोनों देश समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. इसके साथ ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलाव से क्यों अटकी बातचीत?
भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी की एक बड़ी वजह अमेरिका की बदली हुई टैरिफ नीति भी रही है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए जवाबी टैरिफ को रद्द कर दिया था. इससे दोनों देशों के बीच पहले चल रही बातचीत का आधार प्रभावित हुआ. इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने टैरिफ लगाने के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर काम शुरू किया. अब अमेरिकी ट्रेड एक्ट के प्रावधानों के तहत नया टैरिफ ढांचा तैयार किया जा रहा है. ऐसे में भारत और अमेरिका को समझौते की शर्तों को नए हालात के हिसाब से तय करना पड़ रहा है. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अंतिम टैरिफ दरों को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है.
भारत को कम टैरिफ मिलने से क्या होगा फायदा?
अमेरिकी बाजार भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के लिए काफी अहम है. ऐसे में अगर भारतीय सामान पर दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाया जाता है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर पड़ सकता है. दरअसल, जब किसी देश से सामान अमेरिका पहुंचता है, तो उस पर तय आयात शुल्क देना पड़ता है. ज्यादा टैरिफ होने पर उत्पाद की कुल लागत बढ़ सकती है. इसका असर उसकी कीमत और बाजार में मांग पर भी पड़ सकता है. वहीं, अगर भारतीय सामान पर तुलनात्मक रूप से कम शुल्क लगता है, तो भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने की स्थिति में आ सकती हैं. इससे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और दूसरे निर्यात से जुड़े क्षेत्रों को फायदा मिलने की संभावना है. भारतीय निर्यातकों को उन देशों की कंपनियों के मुकाबले बेहतर स्थिति मिल सकती है, जिनके उत्पादों पर अमेरिकी बाजार में ज्यादा आयात शुल्क लगता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कम टैरिफ की सहमति का मतलब यह नहीं है कि भारतीय सामान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. असली राहत कितनी होगी, यह अंतिम समझौते में तय होने वाली दरों से ही पता चलेगा.
मार्च 2027 तक पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है. दोनों देश मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक इस हिस्से को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी संकेत दे चुके हैं कि बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है. हालांकि, उन्होंने समझौते के पूरा होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. दोनों पक्ष बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हुए हैं. प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर जोर है. वहीं, सेवाओं और डिजिटल कारोबार से जुड़े विषयों को व्यापक समझौते के अगले चरण में शामिल करने की योजना है.
मोदी-ट्रंप की मुलाकात पर भी नजर
भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी नजर बनी हुई है. दोनों नेताओं के दिसंबर में अमेरिका के मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने की संभावना जताई जा रही है. इस मुलाकात में व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, अभी यह आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं है कि इस दौरान ट्रेड डील को लेकर कोई अंतिम घोषणा की जाएगी या नहीं. फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा देने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देश इस सहमति को अंतिम समझौते में किस तरह शामिल करते हैं और भारतीय निर्यातकों को वास्तव में कितनी राहत मिलती है.
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