Paytm Wallet की वापसी का रास्ता साफ! RBI ने दी बड़ी मंजूरी, जान लीजिए पूरा मामला

RBI ने Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications की सब्सिडियरी Paytm Payments Services Limited यानी PPSL को डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. लेकिन रुकिए! इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कल से ही Paytm पर नया वॉलेट बनाकर उसमें पैसे रखना शुरू कर देंगे. क्योंकि RBI ने कंपनी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं. इनमें सबसे अहम है छह महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करना.

तो सवाल है कि Paytm Wallet की वापसी का रास्ता कितना साफ हुआ है? कंपनी को अगले छह महीने में क्या करना होगा? और क्या इस मंजूरी के बाद ग्राहक फिर से Paytm Wallet का इस्तेमाल कर पाएंगे? चलिए, पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं.

Paytm को RBI से क्या मंजूरी मिली है?

13 नवंबर को कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Paytm Payments Services Limited को RBI से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPI जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. अब PPI को आसान भाषा में समझिए. डिजिटल वॉलेट भी इसी कैटेगरी में आता है. इसमें आप पहले से पैसे डालकर रख सकते हैं और फिर उन पैसों का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं. RBI ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत यह मंजूरी दी है. इससे Paytm के लिए डिजिटल वॉलेट कारोबार में दोबारा उतरने का रास्ता खुला है.

दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजों के दौरान बताया था कि उसकी सब्सिडियरी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. अब RBI की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ सकती है.

क्या अब तुरंत शुरू हो जाएगा Paytm Wallet?

इस सवाल का जवाब है- नहीं. यहां सैद्धांतिक मंजूरी और अंतिम मंजूरी के बीच का अंतर समझना जरूरी है. सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब है कि RBI ने कंपनी को आगे की प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता दिया है. लेकिन नए डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए कंपनी को अंतिम मंजूरी भी हासिल करनी होगी.

RBI ने साफ किया है कि Paytm Payments Services Limited को Certificate of Authorisation यानी प्राधिकरण प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति होगी. यानी अभी Paytm Wallet की वापसी का रास्ता खुला है, लेकिन सर्विस शुरू होने में वक्त लग सकता है.

अगले 6 महीने Paytm के लिए क्यों हैं अहम?

अब आते हैं RBI की सबसे अहम शर्त पर. कंपनी को एक योग्य ऑडिटर से अपने सिस्टम का ऑडिट कराना होगा. यह ऑडिट डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा और साइबर सिस्टम से जुड़े RBI के नियमों के मुताबिक होना चाहिए. RBI ने 5 नवंबर को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट से जुड़े सुरक्षा नियंत्रणों पर निर्देश जारी किए थे. Paytm को इन्हीं नियमों के हिसाब से अपना सिस्टम ऑडिट कराना होगा.

इसके लिए कंपनी को RBI का पत्र मिलने की तारीख से छह महीने का समय दिया गया है. अगर कंपनी तय समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाती, तो उसे मिली सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी. यानी अगले छह महीने Paytm के लिए काफी अहम रहने वाले हैं. समय पर ऑडिट पूरा करना और रिपोर्ट जमा करना कंपनी की प्राथमिकता होगी.

डेटा और शेयरहोल्डिंग पर भी RBI की नजर

RBI ने सिर्फ साइबर सुरक्षा से जुड़ी शर्तें ही नहीं रखी हैं. कंपनी को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्टोरेज के नियमों का भी पालन करना होगा. इसके अलावा Paytm Payments Services Limited की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में अगर कोई बदलाव होता है, तो इसके लिए पहले RBI की मंजूरी लेनी होगी. इसका मतलब है कि कंपनी को डिजिटल वॉलेट कारोबार में वापसी के लिए सुरक्षा, डेटा स्टोरेज और मालिकाना हक से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.

Paytm यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

Paytm को मिली यह मंजूरी कंपनी के डिजिटल वॉलेट कारोबार के लिए एक अहम कदम है. इससे कंपनी को दोबारा इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं शुरू करने की उम्मीद मिली है. लेकिन ग्राहकों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. क्योंकि सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी अंतिम लाइसेंस मिलना बाकी है.

अब नजर इस बात पर रहेगी कि Paytm अगले छह महीने में ऑडिट और दूसरी जरूरी शर्तें कितनी जल्दी पूरी करती है. इसके बाद ही पता चलेगा कि Paytm Wallet की नई सर्विस ग्राहकों के लिए कब शुरू हो पाएगी. फिलहाल इतना जरूर है कि Paytm की डिजिटल वॉलेट में वापसी की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है.