टाटा संस की लिस्टिंग पर RBI का सख्त रुख, नोएल टाटा का प्लान फंसा, 26 नवंबर की बैठक में क्या होगा?
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर RBI ने अपना रुख साफ कर दिया है. 16 नवंबर की चिट्ठी में केंद्रीय बैंक ने अपर-लेयर NBFC के सभी नियमों के पालन की बात कही है. अब 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में नोएल टाटा के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, SP ग्रुप के 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और कंपनी के भविष्य पर चर्चा हो सकती है.
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Tata Sons Listing: टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कंपनी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने टाटा संस को याद दिलाया है कि अपर-लेयर NBFC के तौर पर उस पर लागू सभी नियमों का पालन करना जरूरी है और इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. RBI की यह चिट्ठी ऐसे समय आई है, जब टाटा संस के बोर्ड की 26 नवंबर को अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में कंपनी को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर चर्चा हो सकती है. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस दिशा में रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन RBI के ताजा रुख ने उनकी रणनीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. इस पूरे मामले का असर सिर्फ टाटा संस तक सीमित नहीं है. टाटा केमिकल्स के शेयरों में भी इस खबर के बीच जबरदस्त हलचल देखने को मिली. कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 9 फीसदी तक चढ़े. इसकी एक बड़ी वजह टाटा संस में टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी को माना जा रहा है.
16 नवंबर की RBI की चिट्ठी में क्या कहा गया?
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर ताजा घटनाक्रम 16 नवंबर को सामने आया, जब RBI ने कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक पत्र भेजा. यह पत्र टाटा संस की ओर से 6 अक्टूबर को मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में था. RBI ने अपने जवाब में कहा कि टाटा संस को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC-UL पर लागू सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. इस चिट्ठी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि RBI ने इस बार लिस्टिंग की शर्त को साफ तौर पर कंपनी की अनुपालन जिम्मेदारियों से जोड़ दिया है. इससे पहले टाटा संस की ओर से यह तर्क दिया गया था कि RBI के पिछले पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इस नए पत्र में लिस्टिंग के लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है. साथ ही, टाटा संस के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी या खारिज करने पर भी कोई सीधा फैसला नहीं दिया गया है. RBI ने यह विकल्प खुला रखा है कि कंपनी किसी विशेष नियम को लेकर विस्तृत जानकारी के साथ दोबारा स्पष्टीकरण मांग सकती है.
आखिर क्यों टाटा संस को लिस्ट करना चाहता है RBI?
इस विवाद की जड़ RBI का स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. केंद्रीय बैंक ने 30 सितंबर 2022 को टाटा संस को अपर-लेयर NBFC की श्रेणी में रखा था. इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. नियम के मुताबिक, ऐसी कंपनियों को वर्गीकरण के तीन साल के भीतर लिस्टिंग पूरी करनी होती है. इस हिसाब से टाटा संस के लिए लिस्टिंग की समयसीमा 30 सितंबर 2025 थी. लेकिन टाटा संस इस अनिवार्यता से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी. इसके लिए कंपनी ने मार्च 2024 में अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए RBI में आवेदन किया था. कंपनी की रणनीति यह थी कि अगर उसका CIC रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो उसे संबंधित नियामकीय दायरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है. लेकिन सितंबर 2026 में RBI ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और कंपनी को अपर-लेयर NBFC के नियमों का पालन करने को कहा. यानी टाटा संस की लिस्टिंग का मामला अब सिर्फ कंपनी की इच्छा या बोर्ड के फैसले तक सीमित नहीं है. इसमें RBI के नियमों का पालन करना भी बड़ी शर्त है.
नोएल टाटा का प्लान क्या है? दो कंपनियों के विलय की तैयारी
टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स की ओर से एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव पर 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है. इस प्लान के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस यानी TESS और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स यानी TCE का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है. ये दोनों कंपनियां टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं. इस प्रस्ताव के पीछे सोच यह है कि दोनों कंपनियों के टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को टाटा संस के साथ जोड़कर उसकी वित्तीय प्रोफाइल में बदलाव किया जा सके. टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन कंपनियों का चयन इसी आधार पर किया गया है. योजना के मुताबिक, इस विलय से किसी नए शेयरधारक को शामिल किए बिना टाटा संस की कारोबारी और वित्तीय स्थिति में बदलाव हो सकता है. टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि इस तरह कंपनी को NBFC और CIC से जुड़े मौजूदा वर्गीकरण से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है. हालांकि, इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा. इसके लिए टाटा संस के बोर्ड की मंजूरी के साथ RBI से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना भी जरूरी होगा. ऐसे में 26 नवंबर की बैठक में इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाया जाता है, यह काफी अहम होगा.
टाटा ट्रस्ट्स और चंद्रशेखरन के बीच लिस्टिंग पर मतभेद
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ग्रुप के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आई हैं. एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में हैं. दूसरी तरफ टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और बोर्ड के ज्यादातर सदस्य RBI के नियमों के मुताबिक लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने के समर्थक बताए जा रहे हैं. टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं, शापूरजी पलोनजी यानी SP ग्रुप के पास करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी है. SP ग्रुप भी टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन कर रहा है. नोएल टाटा की चिंता यह है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद कंपनी पर तिमाही नतीजों और छोटे समय के मुनाफे का दबाव बढ़ सकता है. इससे टाटा ग्रुप के लंबे समय के उद्देश्यों और सामाजिक कामों पर असर पड़ने की आशंका है. यही वजह है कि टाटा ट्रस्ट्स कंपनी को अनलिस्टेड रखने के लिए अलग-अलग विकल्प तलाश रहा है. लेकिन RBI के ताजा पत्र के बाद यह देखना अहम होगा कि क्या बोर्ड इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर सहमत होता है.
SP ग्रुप को मिल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपये
26 नवंबर की बोर्ड बैठक में सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं, बल्कि SP ग्रुप की नकदी जरूरतों से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में रह सकता है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप के शेयर खरीदने और उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो SP ग्रुप को अपनी हिस्सेदारी के बदले करीब 25,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. SP ग्रुप की टाटा संस में करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी है. ऐसे में इस प्रस्ताव का महत्व काफी बढ़ जाता है. एक तरफ SP ग्रुप को नकदी मिल सकती है, तो दूसरी तरफ टाटा संस के शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा. इस प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति और आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, यह भी 26 नवंबर की बैठक के अहम मुद्दों में शामिल हो सकता है.
RBI की चिट्ठी से टाटा केमिकल्स के शेयरों में क्यों आई तेजी?
टाटा संस की लिस्टिंग से जुड़ी खबर का असर टाटा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी टाटा केमिकल्स पर भी देखने को मिला. मंगलवार, 17 नवंबर को टाटा केमिकल्स के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 9 फीसदी तक चढ़ गए. हालांकि, बाद में शेयरों में कुछ मुनाफावसूली भी देखने को मिली. इस तेजी के पीछे टाटा केमिकल्स की टाटा संस में हिस्सेदारी को अहम वजह माना जा रहा है. टाटा केमिकल्स के पास टाटा संस की करीब 2.5 से 3 फीसदी हिस्सेदारी है. अगर भविष्य में टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो उसकी वैल्यूएशन सामने आएगी. इससे टाटा केमिकल्स के पास मौजूद हिस्सेदारी की बाजार कीमत का बेहतर अंदाजा लग सकेगा. यही उम्मीद टाटा केमिकल्स के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की एक वजह बनी. शुरुआती कारोबार में NSE पर कंपनी के शेयर 656 रुपये के भाव पर खुले, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में ये 668.90 रुपये पर बंद हुए थे. कारोबार के दौरान शेयर में काफी उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला.
अब 26 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
टाटा संस की लिस्टिंग का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है. सितंबर 2022 में RBI ने कंपनी को अपर-लेयर NBFC के तौर पर वर्गीकृत किया था. इसके बाद कंपनी ने लिस्टिंग की अनिवार्यता से बाहर निकलने के लिए CIC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का रास्ता चुना. लेकिन RBI ने सितंबर 2026 में इस आवेदन को खारिज कर दिया. अब 16 नवंबर की नई चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय बैंक लिस्टिंग समेत सभी लागू नियमों के पालन पर जोर दे रहा है. ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक कई मायनों में अहम होने वाली है. इसमें RBI की चिट्ठी, नोएल टाटा के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और SP ग्रुप से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि टाटा संस की लिस्टिंग होकर ही रहेगी या कंपनी अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान से कोई दूसरा रास्ता निकाल पाएगी. लेकिन इतना साफ है कि RBI के ताजा रुख ने टाटा संस के अनलिस्टेड बने रहने की रणनीति को मुश्किल जरूर बना दिया है.
