UPI MDR Charge: 2027 विधानसभा चुनावों तक टल सकता है MDR चार्ज, ग्राहकों और दुकानदारों को मिलेगी राहत?

UPI से पेमेंट करने वालों और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है. ₹2,000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाला MDR चार्ज फिलहाल टल सकता है. पहले इसे अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है.

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भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. आज छोटी से छोटी खरीदारी से लेकर बड़े शोरूम में लाखों रुपये की शॉपिंग तक, UPI लोगों की पहली पसंद बन चुका है. सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले दुकानदार से लेकर बड़े रिटेल स्टोर तक, हर जगह QR कोड के जरिए पेमेंट की सुविधा मिल रही है. ऐसे में UPI से जुड़े किसी भी नए नियम का सीधा असर करोड़ों ग्राहकों और व्यापारियों पर पड़ सकता है. अब UPI से भुगतान करने वाले लोगों और दुकानदारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. दरअसल, 2,000 रूपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने का प्रस्ताव फिलहाल टल सकता है. पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन इसे दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया था. अब नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार इसे 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद लागू करने पर विचार कर सकती है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सरकार और पेमेंट इंडस्ट्री इस प्रस्ताव को कब तक लागू करने पर सहमति बनाते हैं.

2027 के विधानसभा चुनावों तक टल सकता है MDR का फैसला

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू करने में और देरी हो सकती है. इसकी एक बड़ी वजह 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं. अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार इस फैसले को लागू करने की टाइमिंग को लेकर सावधानी बरत सकती है. दरअसल, MDR लागू होने से व्यापारियों के बीच नाराजगी बढ़ने की आशंका है. इससे पहले भी कई व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए रेगुलेटरी और ऑपरेशनल स्तर पर ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इसके बावजूद सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इसे लागू करने की तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है. इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अगर जल्द कोई सहमति नहीं बनती है तो इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तक टाला जा सकता है. हालांकि, अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सबसे खराब स्थिति हो सकती है. उनके मुताबिक, MDR लागू होने की संभावना बनी हुई है और फिलहाल पूरा मामला इसकी टाइमिंग पर अटका है.

पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था MDR

UPI पर MDR लगाने का प्रस्ताव सितंबर 2026 में सामने आया था. इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू करने की तैयारी थी. लेकिन व्यापारियों के विरोध और त्योहारी सीजन को देखते हुए इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया. 13 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने त्योहारी सीजन और ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया था. उस समय NPCI की ओर से कहा गया था कि नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी. हालांकि, अब तक संशोधित MDR व्यवस्था लागू करने की कोई अंतिम तारीख सामने नहीं आई है. इस देरी के पीछे व्यापारियों की नाराजगी भी एक अहम वजह मानी जा रही है. क्योंकि UPI पेमेंट पर शुल्क लगाने से दुकानदारों की लागत बढ़ सकती है. खासतौर पर उन कारोबारियों के लिए यह मुद्दा अहम है, जो बड़ी संख्या में डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं.

2,000 रूपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?**

प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क के मुताबिक, 2,000 रूपये  से ज्यादा के कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट यानी ग्राहक से दुकानदार को होने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लगाने की योजना है. इसका मतलब है कि हर तरह के UPI पेमेंट पर शुल्क नहीं लगेगा. यह प्रस्ताव केवल तय शर्तों के तहत होने वाले चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए है.

इस व्यवस्था को आसान तरीके से समझें तो प्रस्ताव में अलग-अलग तरह के पेमेंट के लिए अलग नियम रखे गए हैं.

  • 2,000 रूपये तक के मर्चेंट पेमेंट: इन पर पहले की तरह कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा.
  • 2,000 रूपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट: इन पर 0.4 फीसदी MDR लगाने का प्रस्ताव है.
  • 75,000 रूपये या उससे ज्यादा के पेमेंट: इन पर प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 300 रूपये तक MDR सीमित रहेगा.
  • पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई MDR नहीं लगेगा.
  • छोटे दुकानदार: UPI QR कोड के जरिए महीने में 1 लाख रूपये तक की कमाई करने वाले छोटे व्यापारियों को प्रस्तावित शुल्क से छूट दी गई है. यानी इस प्रस्ताव का मकसद सभी UPI यूजर्स पर चार्ज लगाना नहीं है. इसका दायरा चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित रखा गया है.

व्यापारियों ने क्यों किया MDR का विरोध?

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक तरह की प्रोसेसिंग फीस है. जब कोई ग्राहक डिजिटल पेमेंट के जरिए दुकानदार को पैसे देता है, तो पेमेंट प्रोसेस करने से जुड़ी लागत आती है. प्रस्तावित व्यवस्था में इसी लागत के लिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की बात कही गई है. लेकिन व्यापारियों के कई संगठनों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है. उनका मानना है कि UPI को बढ़ावा देने में छोटे और बड़े दुकानदारों की अहम भूमिका रही है. अगर डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाया जाता है तो कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है. इसी विरोध के तहत व्यापारियों के संगठनों ने 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' मनाने का आह्वान किया था. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद व्यापारिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था. सरकार का रुख है कि MDR एक प्रोसेसिंग फीस है, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना चाहिए. साथ ही इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए.

NPCI ने शुरू की UPI व्यापार सक्षम योजना

MDR लागू करने की चर्चा के बीच NPCI ने 11 नवंबर को एक और अहम सर्कुलर जारी किया. इसमें UPI व्यापार सक्षम योजना की घोषणा की गई है. इसका मकसद छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और उन्हें बेहतर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना को MDR से होने वाली कमाई के जरिए फंड किया जाएगा. इसके तहत छोटे व्यापारियों को QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने में मदद दी जाएगी. यह योजना MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी. यानी प्रस्तावित शुल्क से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए भी किया जाएगा. यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि UPI के जरिए पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या पिछले दो साल से करीब छह करोड़ के आसपास बनी हुई है. यानी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद सक्रिय मर्चेंट नेटवर्क में वैसी बढ़ोतरी नहीं हो रही है.

UPI से जुड़े व्यापारियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही?

बैंकिंग और पेमेंट इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, UPI पर सक्रिय व्यापारियों की संख्या में ठहराव के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ी वजह MDR से होने वाली कमाई का नहीं होना माना जा रहा है. इसके अलावा सब्सिडी मिलने में देरी और नए व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलना भी इसकी वजह हो सकती है. ऐसे में NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना को इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. QR कोड और साउंडबॉक्स जैसी सुविधाओं से छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में आसानी होगी. हालांकि, इस योजना की सफलता काफी हद तक MDR फ्रेमवर्क लागू होने और उससे मिलने वाली फंडिंग पर निर्भर करेगी.

ग्राहकों और दुकानदारों के लिए क्या है इसका मतलब?

फिलहाल UPI से सामान्य पेमेंट करने वाले ग्राहकों को किसी नए चार्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रस्तावित MDR सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होना है. पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर और ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट पहले की तरह मुफ्त रखने का प्रस्ताव है. दूसरी तरफ, बड़े ट्रांजैक्शन स्वीकार करने वाले दुकानदारों के लिए MDR लागू होने से पेमेंट की लागत बढ़ सकती है. हालांकि, छोटे व्यापारियों को इस प्रस्ताव में राहत देने का प्रावधान रखा गया है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और NPCI इस व्यवस्था को कब लागू करते हैं. 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसमें और देरी होने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन अभी इसे लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. ऐसे में ग्राहकों और दुकानदारों दोनों की नजरें सरकार, RBI और NPCI के अगले फैसले पर रहेंगी.

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