UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 15 अक्टूबर वाला चार्ज अब 1 जनवरी तक टालने की मांग
15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.40% एमडीआर शुल्क लागू होना है. व्यापारी संगठनों और फिनटेक कंपनियों ने इसे जनवरी 2027 तक टालने की मांग की है. सीटीआई ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर शुल्क वापस लेने की मांग की है और मांग न पूरी होने पर यूपीआई बहिष्कार की चेतावनी दी है.
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15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा के UPI लेनदेन पर 0.40% MDR शुल्क लगाने का प्रस्ताव है. इस फैसले से देशभर के व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है. CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. उन्होंने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है. सूत्रों के अनुसार यह मांग नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तक पहुंच चुकी है.