UPI MDR: 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर क्या बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा

यूपीआई पर 2000 रुपये से ऊपर चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर 0.4 फीसदी एमडीआर के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है. कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई.

UPI MDR charge: Supreme Court refuses to put stay on implementation

तनीषा त्यागी

28 Sep 2026 (अपडेटेड: Sep 28 2026 2:58 PM)

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न्यूज़ हाइलाइट्स

प्रस्तावित नियम में 2000 रुपये से ऊपर चुनिंदा व्यापारी भुगतान शामिल हैं

दर 0.4 फीसदी होगी, लेकिन हर लेनदेन पर सीमा 300 रुपये

दो लोगों के बीच भेजे गए यूपीआई भुगतान इस दायरे से बाहर

UPI MDR: UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए Merchant Discount Rate यानी MDR से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI Merchant Payments पर 0.4 फीसदी MDR लागू करने की प्रस्तावित व्यवस्था को अदालत में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन केंद्र सरकार, RBI, NPCI और UPI Steering Committee को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि UPI पर MDR की जरूरत क्यों पड़ी, यह चार्ज आखिर किससे लिया जाएगा, इसका पैसा किसे मिलेगा और इसका असर ग्राहकों तथा दुकानदारों पर किस तरह पड़ सकता है.