Chhattisgarh Budget: 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये, कई योजनाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान, जानें बजट की बड़ी बातें
Chhattisgarh Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए 18 साल की बेटियों को 1.5 लाख देने, स्वास्थ्य योजनाओं और सड़क विकास के लिए बड़े प्रावधानों का ऐलान किया.
Chhattisgarh Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने साल 2026-27 के लिए बड़ा और संतुलित बजट पेश किया है. राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. यह साय सरकार का तीसरा बजट है और सरकार का दावा है कि इसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है.
बेटियों के लिए बड़ा ऐलान
बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक 'रानी दुर्गावती योजना' है. इसके तहत राज्य की बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा 'महतारी वंदन योजना' के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं और प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे. इसके अलावा निशुल्क बिजली योजना के लिए भी 354 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रदेश की 36 सड़कों को शामिल किया गया है. बस्तर और सरगुजा को बेहतर रोड नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है. राज्य में रेलवे लाइन के विस्तार की दिशा में भी काम किया जाएगा. इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव में बैराज निर्माण के लिए 24 करोड़ की लागत के साथ 68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
बस्तर बनेगा एजुकेशन और रोजगार हब
सरकार ने बस्तर को एजुकेशन हब बनाने का ऐलान किया है. बस्तर और सरगुजा में आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है.
इन दोनों क्षेत्रों में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी और बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं. साथ ही 1,500 बस्तर फाइटर्स के पद सृजित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और विश्वास मजबूत हो सके.
स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा खर्च
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए भी 1500 करोड़ रुपये रखे गए हैं.रायपुर में खाद प्रयोगशाला (फूड लैब) बनाई जाएगी. कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
पर्यटन और शहरी विकास
मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है. मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार का कहना है कि यह बजट ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन घोषणाओं का फायदा जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है.
