छत्तीसगढ़ की इकॉनमी में जबरस्त बूम, 10.50% के बाद अब 11.57% ग्रोथ का नेक्स्ट टारगेट, जानें ताजा डाटा से और क्या-क्या पता चला
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 11.57% की दर से बढ़कर 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. खेती, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों में तेज विकास के संकेत आर्थिक सर्वे में दिए गए हैं.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लेकर विधानसभा में पेश हुए ताजा आर्थिक सर्वेक्षण ने वहां के लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. दरअसल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार यानी 23 फरवरी को सर्वे पेश करते हुए बताया कि साल 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकती है. ऐसा अनुमान है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.57 प्रतिशत की दर से बढ़कर लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में विकास का असर हर बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा. खेती-किसानी में 12.53 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है. वहीं उद्योग क्षेत्र भी 10.26 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है. जबकि 13.15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र सबसे आगे रह सकता है.
राज्य के विकास में मजबूती
स्थिर कीमतों पर अगर आंकलन किया जाए तो कुल आर्थिक वृद्धि दर 8.11 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसका मतलब है कि महंगाई के असर को हटाकर भी राज्य की विकास गति मजबूत बनी हुई है.
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बीते वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े भी काफी पॉजिटिव रहे. उस दौरान छत्तीसगढ़ ने 10.50 प्रतिशत की कुल विकास दर हासिल की. कृषि क्षेत्र में 11.76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. वहीं उद्योग ने 9.91 प्रतिशत की रफ्तार पकड़ी और सेवा क्षेत्र 10.08 प्रतिशत बढ़ा.
वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. किसानों के लिए चलाई गई योजनाएं, उद्योगों को दी गई सुविधाएं और सेवा क्षेत्र को मिला समर्थन विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं. आर्थिक सर्वे में प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी अच्छी खबर दी गई है. अनुमान है कि 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपये तक पहुंच जाएगी. जो पिछले साल की तुलना में 10.07 प्रतिशत ज्यादा है.
ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विकास की पटरी पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन अनुमानों को हकीकत में बदलने के लिए सरकार किस तरह कदम उठाती है.
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