टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर ब्रेक! राघव चड्ढा की दलील के बाद 30 दिन वाले रिचार्ज प्लांस को प्रमोट करेगी सरकार

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाए गए 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज प्लान के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. करोड़ों मोबाइल यूजर्स की जेब पर बोझ डालने वाली टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर अब ब्रेक लगने के संकेत मिल रहे हैं. राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बहुत मजबूती से यह दलील दी थी कि 28 दिन के रिचार्ज प्लान के जरिए कंपनियां जनता से साल में 13 बार रिचार्ज करवाकर उन्हें लूट रही हैं.