Delhi GRAP-3 Removed: ग्रैप-3 हटने के बाद BS3 और BS4 गाड़ियों को मिली राहत, लेकिन बाहर की गाड़ियों पर बैन जारी! जानें पूरा नियम
Delhi GRAP-3 Removed: दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद BS3 और BS4 वाहनों को राहत मिली है, लेकिन सभी गाड़ियों को छूट नहीं दी गई है. GRAP-2 के तहत बाहर से आने वाले पुराने वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध जारी है. बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है. जानिए क्या हैं नए नियम.
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दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सुधार दिखने के बीच राजधानी से ग्रैप-3 (GRAP-3) के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं. इसके तहत दिल्ली में पंजीकृत BS3 और BS4 श्रेणी के वाहनों को सड़कों पर चलने की राहत मिली है. हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और राजधानी में अभी भी ग्रैप-2 (GRAP-2) के नियम लागू हैं. ऐसे में यह जानना काफी जरूरी है कि भले ही ग्रैप-3 की पाबंदियां हट गई है, लेकिन ग्रैप-2 की वजह से अभी भी कई नियम लागू है.
बाहर से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी
ग्रैप-3 हटने की राहत मुख्य रूप से दिल्ली में पंजीकृत BS3 और BS4 वाहनों को मिली है, जबकि बाहर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर नियम सख्त बने हुए हैं. BS4 से नीचे की श्रेणी के वाहनों के साथ-साथ यदि कोई वाहन दिल्ली से बाहर का पंजीकृत (नॉन-दिल्ली नंबर प्लेट) है, तो ग्रैप-2 के तहत उसकी दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
कैसे समझें BS कैटेगरी की पहचान?
उत्सर्जन मानकों (Emission Norms) के तहत वाहनों की श्रेणी को पंजीकरण और निर्माण की समयसीमा के आधार पर देखा जाता है:
BS4 श्रेणी: 1 अप्रैल 2017 के बाद बने और पंजीकृत वाहनों को इस श्रेणी में रखा गया है (हालांकि दिल्ली-एनसीआर में 2010 से BS4 लागू होने का जिक्र भी किया गया है).
BS3 श्रेणी: 2010 से मार्च 2017 के बीच पंजीकृत वाहनों से जुड़ी श्रेणी बताई गई है.
BS2 श्रेणी: मेट्रो शहरों में 2001 और देशभर में 2005 से 2010 के बीच पंजीकृत वाहनों की श्रेणी.
BS1 श्रेणी: वर्ष 2000 के आसपास के वाहन, जो समयसीमा समाप्त होने के कारण अधिकांशतः चलन से बाहर हो चुके हैं.
बिना PUC चलने पर ₹10,000 का जुर्माना और निगरानी
जिन वाहनों को चलने की अनुमति है, उनके लिए भी वैध पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र अनिवार्य है. बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है. पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं और फर्जी पीयूसी बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए पीयूसी केंद्रों में भी सुधार व सख्ती की तैयारी की जा रही है.
