प्रोटेस्ट और कारोबार के नुकसान पर कानूनी लड़ाई तेज! CJP से हर्जाना मांगने पहुंचे वकील को हाईकोर्ट से झटका

दिल्ली हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता को झटका

50 करोड़ रुपये के मुआवजे की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट का कहना था कि इस तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई याचिका लगानी है, तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जहां इस पर पहले से ही सुनवाई चल रही है.

राजधानी में रैलियों और प्रदर्शनों को लेकर सियासी संग्राम जारी

गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शनों और पाबंदियों के कारण व्यापारियों के ठप हुए कामकाज को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी बयानबाजी तेज है. एक तरफ जहां हाल ही में चांदनी चौक क्षेत्र में निकाले गए मार्च और राजनीतिक आयोजनों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली को लेकर भी तैयारियां और राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. राजधानी में इन आयोजनों और प्रदर्शनों के बीच व्यापारिक नुकसान और कानूनी दांव-पेच का यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

'नुकसान तब होता है जब सरकार...', व्यापारियों की आपत्ति पर आया CJP के अभिजीत दिपके का रिएक्शन