दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी, पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है. सरकार ने कहा कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही ग्रेड-3 निर्माण रोक से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा मिलेगा.
Delhi Government Work From Home : दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है. इसके तहत गुरुवार यानी कल से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 % वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया है. सरकार के इस फैसले को सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन के स्तर को कम करने में मदद मिल सके. सरकार ने साफ कहा है कि इन नियमों काे तोड़ने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही ग्रेप-3 नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन के काम पर लगी रोक के दौरान इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों को दिल्ली सरकार 10 हजार रुपये का मुआवजा देगी.
कपिल मिश्रा ने दी जानकारी
वर्क फ्रॉम होम का ऐलान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने किया. उन्होनें कहा कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत लाेगों को वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि ग्रेप-3 के समय 16 दिन तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित हुए रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा देगी. उन्हाेंने बताया कि ग्रेप-4 के खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर राहत दी जाएगी और जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगी उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली में खराब स्तर पर AQI
आपको बता दें कि दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बुधवार को 329 रहा, जो कि बहुत ही खराब कैटेगरी में है. हालांकि बीते तीन दिनों से राजधानी में प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार हुआ है. CPCB के मुताबिक, सुबह 7 बजे दिल्ली के सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI गंभीर रेंज से नीचे रिकॉर्ड किया गया. वहीं, कुछ इलाकों में खराब जोन में दर्ज किया गया.
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राजधानी के कई इलाकों में AQI का हाल
- बवाना 376
- ITO 360
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 324
- नरेला 342
- वजीरपुर- 359
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