दिल्ली में 1500 से अधिक कच्ची कॉलोनियों के 50 लाख लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, जानें क्या है सरकार का 'मेगा प्लान'

दिल्ली की अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इन कॉलोनियों को 'जहां है जैसी है' (As is where is) के आधार पर नियमित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक फैसले से दिल्ली की 1500 से अधिक कच्ची कॉलोनियों में स्थित करीब 10 लाख मकानों को सीधा फायदा होगा. इसका मतलब है कि अब तक अनिश्चितता और बुलडोजर के डर के साए में जी रही करीब 50 लाख की आबादी को उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा.