छतरपुर पत्थरबाजी की घटना के बाद पसरा सन्नाटा, 16 आरोपियों के बंदूक लाइसेंस DM ने किए निरस्त
Chhatarpur stone pelting incident: मध्यप्रदेश के छतरपुर में बीते रोज हुई पुलिस थाने पर पथराव की घटना के बाद तीन दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है. 16 आरोपियों के बंदूक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. अब पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.
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Chhatarpur stone pelting incident: मध्यप्रदेश के छतरपुर में बीते रोज हुई पुलिस थाने पर पथराव की घटना के बाद तीन दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है. 16 आरोपियों के बंदूक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. अब पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.
मध्यप्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को हुई थाने में पत्थर बाजी की घटना के बाद से पुलिस लाइन तिराहे से लेकर नए मोहल्ले तिराहे तक तीन दिन बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है. यहां पर बने मार्केट की दुकाने भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि यहां के लोगों के अंदर पुलिस की दहशत देखी जा रही है. इसकी प्रमुख वजह यह है कि पत्थरबाजी की घटना में इसी इलाके के लोग सबसे अधिक आरोपी बने हैं.
पुलिस पूछताछ के भय से यहां के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर घटना के समय से नहीं उठाए हैं. दुकानदार एवं आम नागरिक ने कैमरे पर कहा कि दुकानदारों में भी पुलिस का डर बना हुआ है कि कहीं पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें ना बुला ले. वहीं इस मामले में जो नई जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार छतरपुर कोतवाली पत्थरबाजी के इस घटनाक्रम में आरोपी बनाए गए लोगगों में से 5 को जेल भेज दिया गया है. इनके नाम हैं नईम खान उर्फ मोनू, अंजार राईन, जाबिर अली, मोहम्मद महमूंद राजा और शेख फैजान., मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी का पुलिस ने रिमांड मांगा है. स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई चली है. अब तक 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं.
बंदूक लाइसेंस कर रहे निरस्त, दूसरी कार्रवाई भी होंगी
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मध्यप्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को थाने में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर मामले में फरार चल रहे सात और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिनका जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराते हुए न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है. अब तक इस मामले में 150 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है. 16 आरोपियों के बंदूक लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई स्थानीय कलेक्टर द्वारा की गई है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ नगर निगम, बिजली कंपनी व अन्य विभाग भी अब अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करेंगे.
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