New Delimitation: महिला आरक्षण और नए परिसीमन का खेल, 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं लोकसभा सीटें, जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
महिला आरक्षण लागू करने के लिए सरकार लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 816 करने पर विचार कर रही है. इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की ताकत बढ़ेगी, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसे अपने प्रतिनिधित्व के साथ अन्याय बताया है.
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महिला आरक्षण
भारत की संसदीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मोदी सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' यानी महिला आरक्षण कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. चर्चा है कि वर्तमान 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जा सकता है. हालांकि, इस नए परिसीमन (Delimitation) को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.