SC ने जताई थी ‘गंभीर चिंता’ पर तमिलनाडु राज्यपाल ने सरकार के 10 बिल फिर लौटाए, क्या है विवाद?

सरकार-राज्यपाल टकरावः सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच का विवाद थम नहीं रहा है. एमके स्टालिन सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल आरएन रवि सदन से पारित बिलों पर मंजूरी करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं. राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के कामों को बाधित कर राज्य की प्रगति में रोड़ा बन रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच ने इसे संवैधानिक गतिरोध कहते हुए गंभीर चिंता का विषय कहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल रवि इसके बाद भी करीब 10 बिलों को लौटा चुके हैं.