Shesh Bharat: BC आरक्षण पर चंद्रबाबू को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किया फैसला, क्या करेंगे CM नायडू?
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू सरकार के स्थानीय निकाय चुनावों में BC को 34% आरक्षण देने वाले आदेश रद्द कर दिए हैं. कोर्ट ने कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होने की बात कही.
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Shesh Bharat: क्या मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का मास्टरस्ट्रोक कानून के चक्रव्यूह में फंस गया है? स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ों को किंगमेकर बनाकर मसीहा बनने की चंद्रबाबू नायडू की कोशिश को बड़ा झटका लगा है. स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की जंग अदालत तक पहुंची तो चंद्रबाबू नायडू के कल्याणकारी और राजनीतिक दांव दोनों को झटका लग गया. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसके तहत बीसी (BC) समुदाय को 34 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया था.
