Congress या BJP नैरेटिव की लड़ाई कौन जीत रहा? जानें आदेश रावल की राय
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक नैरेटिव और घुसपैठ-जनसंख्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तीखी बहस छिड़ गई है.
ADVERTISEMENT
देश में आगामी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक नैरेटिव स्थापित करने की होड़ तेज हो गई है. हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और बयानों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की स्थिति पैदा कर दी है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल के अनुसार, बीते कुछ समय में बैकफुट पर दिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व- जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, ने रैलियों और जनसभाओं के जरिए विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देना शुरू कर दिया है.
चुनावों की तैयारी, दो अलग कार्यशैलियां
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर दोनों प्रमुख दलों की रणनीतियों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है:
बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट: बीजेपी अपनी पूरी चुनावी मशीनरी के साथ मैदान में उतर चुकी है. उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाए रखने के साथ-साथ पार्टी पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है.
कांग्रेस की निर्भरता और पुरानी शैली: दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी मुख्यत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से इंडिया (INDIA) गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव और उनके 'पीडीए' (PDA) फॉर्मूले पर टिकी नजर आ रही है.
विश्लेषकों का मानना है कि लगातार मिली पराजयों के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत बदलाव नहीं किया है. चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व या प्रदेश अध्यक्ष बदलना पार्टी की पुरानी परिपाटी को दर्शाता है, जबकि बीजेपी का अनुशासित चुनावी तंत्र उन्हें बढ़त प्रदान करता है.
घुसपैठ और जनसंख्या कानून पर गर्माई सियासत
चुनावी माहौल बनते ही संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी भी तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच 'घुसपैठ' और 'जनसंख्या नियंत्रण' के मुद्दों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है.
घुसपैठ और आंकड़ों की जंग: विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव नजदीक आते ही झारखंड या असम जैसे राज्यों में घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता है. विपक्ष का कहना है कि सरकार को बयानों के बजाय यह स्पष्ट डेटा जारी करना चाहिए कि ये कथित घुसपैठिए किस कार्यकाल के दौरान देश में आए और उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या प्रशासनिक कदम उठाए गए.
जनसंख्या नियंत्रण और डेमोग्राफिक बदलाव: बीजेपी अक्सर देश में डेमोग्राफिक बदलावों को लेकर चिंता जताती रही है. हालांकि, आलोचकों का आरोप है कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बजाय चुनावी रैलियों में इस मुद्दे का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है.
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख और विभिन्न जनसांख्यिकी आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर अब धीरे-धीरे स्थिर हो रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दे वाकई देश हित से जुड़े ठोस समाधान की दिशा में उठाए जा रहे हैं, या यह सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का जरिया हैं? इसका अंतिम फैसला आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के परिणाम ही तय करेंगे.
ये भी पढ़ें: 'साजिश बहुत गहरी है' राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आधार कार्ड वाले बयान पर सरकार को घेरा