राहुल गांधी के पत्र के बाद झुकी महाराष्ट्र सरकार, मान ली गई छात्रों की मांग! जानिए विवाद की पूरी कहानी

महाराष्ट्र में पुणे स्थित सरकारी आदिवासी छात्रावासों के नियमों और सुविधाओं के खिलाफ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है. लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 24 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र के तीन दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र सरकार ने 30 वर्ष की उम्र सीमा वाले विवादित नियम को वापस ले लिया है. इस फैसले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि विपक्ष के दबाव और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के कारण सरकार को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ा.