बिहार में 94 लाख से ज्यादा परिवारों को 2-2 लाख देगी नीतीश सरकार, इन लोगों को मिलेगा ये पैसा

अभिषेक

बिहार सरकार ने प्रदेश के 94 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया, जिसे मंजूरी भी मिल गई.

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Nitish Kumar Tejaswi Yadav
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Bihar CM Nitish Kumar: 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सुप्रीमो नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है. बिहार सरकार ने प्रदेश के 94 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. मंगलवार यानी आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया, जिसे मंजूरी भी मिल गई. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार के इस फैसले को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. आइए आपको बताते हैं किस-किस को मिलेगा 2 लाख रुपए और पैसे मिलने का मापदंड क्या है.

बिहार सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराए थे. सरकार ने उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक तौर पर जारी की थी. अब इसी रिपोर्ट को आधार बना कर बिहार सरकार ने प्रदेश में 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों को चिन्हित किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि राज्य में चिन्हित 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लघु उद्योग के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी. इसी के तहत प्रदेश कैबिनेट ने प्रत्येक चिन्हित परिवार को 2-2 लाख रुपये देने की मंजूरी दी है.

किसे मिलेगा और क्या होगी प्रक्रिया?

राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि, ‘बिहार लघु उद्यमी योजना’ के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये देगी. इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है और पैसे देने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर ली गई है. 62 ऐसे छोटे उद्योगों की पहचान भी कर ली गई है, जिनके लिए यह पैसा दिया जाएगा.

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा. योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 6000 रुपए से काम है. उन्होंने यह भी बताया कि, राज्य सरकार 2 लाख रुपये की राशि तीन किस्तों में देगी. पहली किस्त मूल राशि दो लाख की 25 फीसदी, दूसरी किस्त 50 फीसदी और तीसरी किस्त 25 फीसदी की होगी.

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रिपोर्ट: रोहित कुमार सिंह

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