Shesh Bharat: थलापति विजय की बड़ी जीत! सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, 41 परिवारों को राहत

Shesh Bharat: सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ के 41 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के विजय सरकार के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता को फटकार लगाई.

ADVERTISEMENT

Shesh Bharat
Shesh Bharat
Google CTA

Shesh Bharat: क्या एक मुख्यमंत्री का 'प्रायश्चित' देश के संविधान के खिलाफ हो सकता है? क्या 41 परिवारों के आंसुओं को पोंछने के लिए दी गई सरकारी नौकरियां सिर्फ चुनावी 'खैरात' थीं? मद्रास हाई कोर्ट की चौखट पर जिस इंसाफ ने दम तोड़ दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा कर दिया है. जब हाई कोर्ट ने कहा कि नौकरियां रद्द होंगी, तो विरोधी जश्न मना रहे थे कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का राजनीतिक करियर अब घुटनों पर आ जाएगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निकली सिर्फ एक लाइन ने तमिलनाडु की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है, 'सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं?' हाई कोर्ट का जो आदेश विजय के गले की फांस बना था, सुप्रीम कोर्ट के उसी स्टे ऑर्डर ने आज उन्हें राजनीति का सबसे बड़ा 'बाजीगर' बना दिया है! सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैसले ने मुख्यमंत्री विजय की राजनीति को 'विलेन' से सीधे 'मसीहा' बना दिया है.