महिला आरक्षण बिल से क्या हासिल करना चाह रही है बीजेपी? जवाब महिला वोटों की इस गणित में छिपा है.

लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है पर सरकार का कहना है कि बिना जनगणना और परिसीमन के लागू नहीं किया जा सकता. सरकार का पक्ष है कि 2029 तक इसे लागू कर लिया जाएगा. वहीं राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि इसे व्यवहार में लाने में 2029 से 2039 तक का समय लग सकता है. अब सवाल यह है कि जब महिला आरक्षण 2024 में लागू ही नहीं हो पाएगा तो मोदी सरकार को इसका सियासी फायदा कैसे मिलेगा?