रायसेन: बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता, संसद भवन को लेकर लगाए गंभीर आरोप

जहां एक और 7 जून को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिलवानी विधानसभा के बम्होरी में आमसभा को संबोधित करने वाले हैं. वहीं आज सिलवानी विधानसभा में कांग्रेस के तीन पूर्व विधायकों सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंडलम सेक्टर की बैठक में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. वहीं प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन के लोकार्पण पर राष्ट्रपति को शामिल नही करने पर निंदा भी की है. विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि हमे 150 से अधिक सीटे लाना है. वहीं 1500 रुपये बहिनाओ को देना है और 500 में रुपये गैस टंकी भरी जाएगी.

किसानों की हालत प्रदेश में दयनीय
वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण नही है पार्टी महत्वपूर्ण है यह हम सभी संकल्प ले रहे है और कार्यकर्ताओं से संकल्प दिला रहे हैं. बीजेपी सरकार में किसान परेशान है उसे बाजिव दाम भी नही मिल पा रहे हैं. वही गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान है. नारी शक्ति का सम्मान होगा, भरपूर रोजगार देंगे, महिलाओं को 1500/रु प्रतिमाह देंगे और रोजमर्रा की आवश्यक बस्तुएं का दाम कम करेंगे. जीतू पटवारी में कहा कि आज जो अपराध का ग्राम बढ़ रहा है. सरकारी कर्मचारी परेशान है यह प्रजातंत्र नही है. किसानों की हालत इस समय दयनीय है,

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प्रदेश को बना दिया घोटाला प्रदेश
प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत चिंताजनक है. प्रदेश व्यापम घोटाला, सिंहस्थ घोटाला, इंटेडरिंग घोटाला, नर्सिंग घोटाला, मध्यान भोजन घोटाला और कारण रोम जैसे अनेको घोटाले हुए हैं. जिनकी सरकार सही जांच नहीं कर रही है. उज्जैन में 11 अक्टूबर 2022 को लगभग 365 करोड़ रूपये की लागत से महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था. इस महाकाल लोक निर्माण का श्रेय लेकर मुख्यमंत्रीजी पूरे प्रदेश में अपनी पीठ लगातार थपथपा रहे थे. 28 मई 2023 को पहली ही आधी बारिश के चलते इस महाकाल कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिर कर टूट गई. यह महाकाल लोक में घटिया निर्माण एवं भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है.

नकली खाद-बीज का कारोबार फल फूल रहा
मध्यप्रदेश के कृषि सेवा केन्द्रों में नकली खाद-बीज का कारोबार फल फूल रहा है. मध्यप्रदेश में फसल बीमा योजना कागजी साबित हुई है.
महिला विरोधी भाजपा सरकार केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर पूरी तरह असफल साबित हुई है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं नारा खोखला साबित हुआ है. कैग की रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए प्रधानमंत्री ने जिस फंड का प्रावधान बजट में किया था. उसमें 55 प्रतिशत राशि का उपयोग ही नहीं किया गया। तय की गई राशि का 25 प्रतिशत पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया.

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