सरकारी कर्मचारियों की मौज! 8वें वेतन आयोग पर कमेटी गठित, जानें बजट की 7 बड़ी बातें
Rajasthan Budget 2026 highlights: राजस्थान बजट 2026 में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने और बिना कागज के फ्री इलाज की बड़ी घोषणाएं की हैं. बजट में किसानों को सोलर पंप, महिलाओं को 'लखपति दीदी' योजना में अधिक लोन और साइबर सुरक्षा के लिए नए सेंटर का प्रावधान किया गया है.
Rajasthan Budget 2026 highlights: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में अपना तीसरा पूर्ण बजट पेश किया. लगभग 3 घंटे चले इस भाषण में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है.
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात
वित्त मंत्री ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए एक 'हाई पावर कमेटी' बनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार के तहत उपनिवेशन विभाग को खत्म कर उसका विलय राजस्व विभाग में करने का फैसला लिया गया है.
इसके अलावा, महिला कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए कार्यालयों में उनके 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध तरीके से शिशु वात्सल्य सदन (Creche) खोले जाएंगे.
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बिना कागज भी मिलेगा फ्री इलाज
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने मानवीय कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अब बिना दस्तावेजों (Documents) वाले मरीजों को भी राजस्थान में मुफ्त इलाज मिल सकेगा. सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए 'राज सुरक्षा' योजना शुरू होगी, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर एंबुलेंस तैनात रहेंगी. साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य के लिए 'राज ममता' कार्यक्रम और एसएमएस अस्पताल में नया मेंटल हेल्थ सेंटर खोला जाएगा.
युवाओं और शिक्षा के लिए नई पहल
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए NTA की तर्ज पर राजस्थान अपनी नई 'राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी' बनाएगी. जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं कराएगी. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 हजार छात्र-छात्राओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. साथ ही, युवाओं को विदेशी भाषाओं (अंग्रेजी, जापानी, कोरियन) की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इसके अलावा 5 हजार होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की गई है.
किसान और कृषि के लिए क्या मिला?
किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा. आगामी वर्ष में 'अल्पकालीन फसली ऋण योजना' के तहत 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा. इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज का बोझ (लगभग ₹800 करोड़) सरकार खुद उठाएगी.
अगले साल 50 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे. कृषि यंत्रों, फार्म पॉन्ड, डिग्गी निर्माण और तारबंदी पर बड़े अनुदान की घोषणा हुई है. चूरू सहित खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन करने वाले किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी. 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस भी दिया जाएगा.
कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती की जाएगी, कृषि शिक्षा और रिसर्च को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के खाली पद भरे जाएंगे. पहले चरण में 443 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे.
लखपति दीदी योजना में कर्ज की लिमिट बढ़ी
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में कर्ज सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है. महिला स्वयं सहायता समूह अब 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे. रूरल वुमन बीपीओ, राजसखी स्टोर और नए महिला पुनर्वास केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है. आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मरम्मत, बिजली कनेक्शन और नंद घर अपग्रेडेशन पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे.
युवाओं और शिक्षा के लिए योजनाएं
कॉलेज छात्रों के लिए ड्रीम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. 50 हजार छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी. एआई स्टार्टअप प्रोग्राम और नए टेक्नो हब भी बनाए जाएंगे.
मेधावी छात्रों को लैपटॉप/टैबलेट के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर, 40 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए ₹250 करोड़ और छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर और 20,000 स्कूलों की मरम्मत के लिए ₹550 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस
1800 करोड़ की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनेंगे. 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज प्रस्तावित हैं. चार जिलों में एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराया जाएगा.
डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर रोक के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खुलेगा. सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए मरुधरा राज भूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा.
सरकारी दफ्तरों में अब फाइलों का चक्कर खत्म
सरकारी सेवाओं में देरी खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को रिडिजाइन किया जाएगा. यदि तय समय सीमा में निर्णय नहीं हुआ, तो उसे विभाग की मंजूरी मान लिया जाएगा.
वर्तमान में ई-मित्र पर मिलने वाली 600+ सेवाओं में से 100 सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा.
नए एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूल
सीकर, झुंझुनू और भरतपुर-डीग क्षेत्र में नए एयरपोर्ट बनाने के लिए स्टडी शुरू होगी. साथ ही सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे.
