राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्य से आकर बसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा आरक्षण
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि दूसरे राज्यों के SC-ST वर्ग के उम्मीदवार राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अपने मूल राज्य के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते. ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा. कोर्ट ने गुजरात की एक महिला की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी अपील खारिज कर दी.
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राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित व्यक्ति को राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी (जनरल कैटेगरी) में ही मानी जाएगी.
जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया.
गुजरात से राजस्थान आकर बसी थीं अपीलकर्ता
मामला बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है. वह मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और वहां अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित हैं. शादी के बाद वह राजस्थान आकर बस गईं. इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया. आवेदन के दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण का दावा किया था. हालांकि, राज्य सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों और नियमों का हवाला देते हुए उन्हें एसटी श्रेणी का लाभ देने से इनकार कर दिया. सरकार ने उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी के तहत माना.
एकल पीठ के फैसले को दी थी चुनौती
सरकार के इस फैसले के खिलाफ शर्मिष्ठा बेन ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' मामले में दिए गए फैसले के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में विशेष अपील दायर की. हालांकि, खंडपीठ ने भी उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'मरी चंद्र शेखर राव' और 'एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट' मामलों में दिए गए फैसलों का उल्लेख किया. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को एक राज्य में मिलने वाला आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य में अपने आप नहीं मिल सकता. यदि कोई व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसता है, तो वह वहां अपने पुराने आरक्षित दर्जे के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता.
अदालत ने यह भी कहा कि अलग-अलग राज्यों में सामाजिक पिछड़ेपन और कठिनाइयों के आधार अलग हो सकते हैं. इसलिए एक राज्य की आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल जाति को दूसरे राज्य में भी स्वतः आरक्षण का पात्र नहीं माना जा सकता. इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया.