चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ काफी एक्टिव चल रहे हैं, तभी तो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें किसी को नहीं बख्स रहे हैं. अब एक बार फिर उनका तल्ख़ मिजाज सामने आया है, जिसके बाद उनकी अदालत ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. वजह है फ्रीबीज़, सरल भाषा में कहें तो मुफ्त की रेवड़ी…जिनके जरिए राजनितिक पार्टियाँ जनता को लुभाने की कोशिश करती हैं. अब पार्टियाँ या सरकारें तो मुफ्त की रेवड़ी बांट देती हैं लेकिन कर्ज राज्यों पर लगातार बढ़ता जाता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में…
Election से पहले बड़े ऐलान करने पर कौन-कौन फंस गया?
