डीजल चोरी मामले में संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को ही घेर लिया, शिकायकर्ता मेयर को ही बता दिया असली 'मास्टरमाइंड' 

संजय जायसवाल ने किया पलटवार

संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के डीजल चोरी के आरोप पर करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, डीजल चोरी का असली खेल मेयर गरिमा देवी शिकारिया ने शुरू किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर भी नगर निगम की बैठक में इसकी जांच का एजेंडा शामिल नहीं किया गया, जबकि 19 सितंबर को लिखित में निर्देश दिए गए थे.

सांसद ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि नगर निगम की गाड़ियां डीजल भरवाने के बाद सीधे वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम में जाती थीं. वहां से तेल निकालकर बेचा जाता था और फिर गाड़ियों को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया जाता था. जायसवाल ने सवाल उठाया कि क्या इसी वजह से मेयर इस घोटाले को सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं, जबकि सारे सबूत उनके पास हैं.

SIT के गठन की कही बात

सांसद ने नगर निगम के दो कर्मचारियों, जुलम शाह और तबरेज, पर डीजल कूपन काटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इन दोनों को हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन वे अब भी निगम में काम कर रहे हैं और अपना कारोबार जारी रखे हुए है. सांसद ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह स्वयं मंत्री जीवेश कुमार से मिलकर पिछले दो वर्षों में सशक्त समिति द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एसआईटी जांच बिठाएंगे और वीडियोग्राफी के जरिए पूरे मामले की पड़ताल करवाई जाएगी.

यहां देखें संजय जायसवाल का पोस्ट

विवाद की शुरुआत

इस पूरे मामले की कहानी 20 जुलाई को शुरू हुई थी. बिहार के रोहतास में 20 जुलाई को एक जन सुराज की स्टिकर लगी गाड़ी से शराब मिली थी, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया. इसी घटना का फायदा उठाकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पहली बार प्रशांत किशोर पर सीधा हमला किया.

प्रशांत किशोर ने क्या लगाए थे आरोप

पीके ने आरोप लगाया है कि जायसवाल ने अपने परिवार के पेट्रोल पंप के माध्यम से सरकारी पैसे की 'लूट' की है. पीके ने दावा किया कि संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप की बिक्री बचाने के लिए सालों तक वहां फ्लाईओवर नहीं बनने दिया और बेतिया की मेयर गरिमा देवी शिकारिया की एक चिट्ठी का हवाला दिया.

इस चिट्ठी में कहा गया था कि पेट्रोल पंप के बिल बहुत ज्यादा थे और इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, इसलिए इसे भुगतान देना बंद करने का फैसला लिया गया था. पीके का आरोप है कि नगर निगम की गाड़ियों के लिए इस पेट्रोल पंप को दिए गए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के भुगतान में से अधिकांश बिल फर्जी थे.

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