महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए का गैस सिलेंडर...जानें और क्या-क्या वादे किए

महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में प्रमुख घोषणाएं

1. प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी.

2. त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और इससे संबंधित दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे.

3. गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.

4. "सरकार आपके द्वार" योजना के तहत जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक प्रमाणपत्र घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी.

5. कला और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा तथा कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

6. आवश्यक वस्तुओं और जनसेवाओं की बढ़‌ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.

7. भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल की जाएगी.

8. बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी. इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य गटीबों को तत्काल राहत दी जाएगी. ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा.

9. संघीय ढांचे के विरुद्ध किसी भी संविधान-विरोधी कानून को बिहार में लागू करने पर टोक लगाई जाएगी.

10. केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा.

11. वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए "जुब्बा साहनी पुरस्कार" प्रारंभ किया जाएगा.

12. पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा. उनके लिए युवा हॉस्टल की तर्ज पर पत्रकार हॉस्टल की स्थापना की जाएगी, तथा सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे. पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

13. साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र के विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी. प्रदर्शन कलाओं हेतु प्रक्षिक्षण केंद्र और प्रेक्षागृहों का निर्माण किया जाएगा.

14. नशा-नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और विशेष जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.

15. भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा.

16. ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर रोक लगाई जाएगी. उनके लिए उपयुक्त स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

17. अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और पत्रकारों के संरक्षण हेतु विधेयक पारित किए जाएंगे ताकि वे भय से मुक्त वातावरण में अपना कार्य निर्वहन कर सकें.

18. सहारा निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया जाएगा.

19. राज्य के सभी न्यायालयों में निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के जूनियर अधिवक्ताओं को, रजिस्ट्रेशन के बाद पांच वर्षों तक, सरकार की ओर से स्टाइपेंड के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

20. अधिवक्ताओं को 10 लाख रूपये का मुफ्त जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.

21. सब्सिडी प्राप्त या परिसर डे-केयर सुविधाएं जिला न्यायालयों में प्रदान की जाएंगी और छोटे बच्चों वाली महिला अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थिति के लिए लचीले समय-सारी की अनुमति दी जाएगी.

यहां देखें घोषणा पत्र

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