बिहार चुनाव में महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी, SC-ST और अति पिछड़ों को 50% आरक्षण का वादा!

राहुल गांधी ने कही ये बातें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प की बैठक में संबोधन के दौरान कहा कि हम अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं लागू करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकारी ठेकों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अति पिछड़ों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए. राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए भी कहा कि हमने अधिकार यात्रा निकालकर लोगों से उनकी समस्या जानी और उसका निपटारा किया.

वोटर अधिकार यात्रा पर ये बोले राहुल

राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि, हम सभी 15 दिन अलग-अलग जिलों में गए और बिहार के लोगों को बताया कि कैसे संविधान पर हमला हो रहा है, आपके हक छिने जा रहे है, आपका वोट, आपका अधिकार कैसे चोरी किया जा रहा है. राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि इस दौरान लोगों ने अपनी ताकत दिखाई. 

तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने भी मंच से कहा कि हमारी लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई है. तेजस्वी ने समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों को मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण की लड़ाई लड़ उसका दायरा बढ़ाया. जब हम सरकार में थे तब आरक्षण के दायरे को और बढ़ाया गया. हम लोगों के जैसा विजन किसी के पास नहीं है.

तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार में अति पिछड़ा समाज के मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपने लाभ के लिए सिर्फ काम करते है. आगे उन्होंने बीजेपी को आरक्षण चोर बताया और दावा किया है कि नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में आरक्षण विरोधी लोग बैठते है.

महागठबंधन ने जारी किया अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र

महागठबंधन ने इस बैठक के साथ अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है. इसे प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X(पहले ट्विटर) पर शेयर किया है. इसमें निम्मलिखित बातें है:

1. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया जाएगा.

2. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा.

3. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

4. नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में “Not Found Suitable” (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा.

5. अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under- or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा.

6. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी.

7. UPA सरकार द्वारा पारित 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा.

8. 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों / आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. 

9. संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा. 

10. आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा.

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