खत्म हुआ सस्पेंस! शराबबंदी हटेगी या और होगी सख्त? नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने दे दिए बड़े संकेत

समीक्षा की मांग पर विजय चौधरी का दो टूक जवाब

मंत्री विजय चौधरी ने उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें शराबबंदी के कारण बिहार को हो रहे आर्थिक नुकसान (राजस्व घाटे) का हवाला दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करते समय सरकार को भली-भांति पता था कि इससे राजस्व का नुकसान होगा. चौधरी ने कहा, 'शराबबंदी लागू करते वक्त वित्तीय गणना की गई थी और सरकार यह जानते हुए आगे बढ़ी थी कि राजस्व घटेगा, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार सरकार की प्राथमिकता है.'

'राजस्व घाटे के बावजूद विकास में बिहार अव्वल'

विजय चौधरी ने नीतीश सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि शराबबंदी के कारण हुए वित्तीय नुकसान के बावजूद बिहार विकास के सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्व के घाटे ने विकास कार्यों को कभी प्रभावित नहीं होने दिया और बिहार आज भी अव्वल प्रदर्शन कर रहा है.

अपनों ने ही उठाई थी समीक्षा की मांग

गौरतलब है कि हाल के दिनों में सत्ता पक्ष के भीतर से ही शराबबंदी कानून पर सवाल उठे थे. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार इस कानून की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि पुलिस बड़े तस्करों को छोड़ देती है और केवल गरीब पीने वालों को पकड़कर जेल भेज रही है. इसके अलावा हाल ही में माधवानंद ने भी सदन में शराबबंदी के कारण हो रही आर्थिक क्षति और होम डिलीवरी की समस्या को उठाते हुए मुख्यमंत्री से व्यापक समीक्षा का आग्रह किया था.

शराबबंदी या शराब सेवन निषेध?

विजय चौधरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसे महज शराबबंदी कहना कानून के मकसद को कमतर करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 'बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम' है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को शराब जैसी बुराई से दूर रखना है. सरकार मानती है कि शराब पीना एक अपराध है और इसे रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू रखा जाएगा.

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