बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान जनता की समस्याओं के समाधान में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरी है. लोगों की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और तय समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण न करने के मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 15 लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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जनता की समस्याएं सुनने के लिए आयोजित इस शिविर में जब लोगों ने अपनी फरियाद मुख्यमंत्री के सामने रखी, तो कई मामलों में अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी खुलकर सामने आई. शिकायतों की इस पोल-खोल के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए इन अधिकारियों की सूची तैयार करवाई और विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए.
सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी फंसे
मुख्यमंत्री के इस कड़े एक्शन की जद में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी आए हैं, जिनमें कई अंचल अधिकारी (CO) शामिल हैं. कार्रवाई की सूची में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी का नाम प्रमुखता से है. इसके साथ ही कटिहार के कोढ़ा अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज अंचल अधिकारी पंकज कुमार पर भी शिकंजा कसा है.
इसी क्रम में गया जिले के बोधगया अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह का नाम भी इस लिस्ट में दर्ज है, जिन पर लापरवाही का गाज गिरी है.
PHED, नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी नपे
राजस्व विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिसमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ का नाम शामिल है.
वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत सुपौल जिले के निर्मली और सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली के खिलाफ भी सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है.
कुल मिलाकर चार अलग-अलग विभागों के 15 अधिकारियों पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. हालांकि, इन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस स्तर की विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर विस्तृत आधिकारिक ब्यौरा सामने आना अभी बाकी है.
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