युवाओं के लिए अलग-अलग विभाग में नौकरी तो मुंबई में बनेगा बिहार भवन, नीतीश सरकार ने 41 एजेंडों पर लगाई मुहर

युवाओं को मिलेगा रोजगार

अलग-अलग विभागों में कई पदों पर रोजगार को कई पदों पर पुनर्गठन के आदेश दिए गए है.

कृषि विभाग: विभिन्न कार्यालयों के 293 पुराने पदों को खत्म कर उनके बदले 'पौधा संरक्षण' संवर्ग में कुल 694 नए पदों के पुनर्गठन और सृजन को मंजूरी दी गई.

युवा एवं कौशल विकास: युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिवालय में 15 नई शाखाएं बनाने के लिए 147 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली.

शिक्षा विभाग: जन शिक्षा निदेशालय के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 8 पुराने पदों को सरेंडर कर 9 नए पदों को मंजूरी दी गई.

विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा: पश्चिम चम्पारण के बगहा में नए राजकीय पोलिटेकनिक के लिए कुल 106 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.

मत्स्य निदेशालय: निदेशालय के अधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई.

इन योजनाओं पर भी लगी मुहर

रोजगार के साथ-साथ नीतीश कैबिनेट और भी योजनाओं को मंजूरी दी है.  अब बिहार में आनंद कारज विधि से होने वाले विवाह का सरकारी तौर पर निबंधन (रजिस्ट्रेशन) किया जा सकेगा. इसके लिए 'बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025' को मंजूरी दी गई है. वहीं बस कंडक्टर का लाइसेंस लेने के लिए दसवीं पास होना जरूरी नहीं होगा. पहले बस कंडक्टर के लिए 10वीं पास अनिवार्य था लेकिन अब उसे घटाकर कम से कम 8वीं पास कर दिया गया है. हालांकि इसके लिए मोटरगाड़ी नियम में बदलाव को मंजूरी दी गई है.

मुंबई में बनने वाले बिहार भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान और गेहूं की खरीद (अधिप्राप्ति) के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को 7000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अनुमति दी गई हैय यह ऋण नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया जाएगा. इस ऋण पर सरकार गारंटी देगी ताकि किसानों से फसल की खरीद समय पर हो सकें.

यहां देखें सारी योजना जिन्हें मिली मंजूरी: