जमुई कांड पर प्रशांत किशोर का सरकार पर हमला, बोले- 'बिहार अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त बनाया जा रहा'

क्या हुआ था जमुई में? 

जमुई में 19 सितंबर की शाम दो नाबालिग छात्र कथित तौर पर कुछ युवकों के बीच घिर गए थे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए एसआईटी गठित की. पुलिस के मुताबिक अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

'यह भयावह और विभत्स घटना है'

प्रशांत किशोर ने जमुई की घटना को लेकर कहा कि यह भयावह और विभत्स घटना है. उन्होंने दावा किया कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर सप्ताह ऐसी घटनाएं सामने आने की बात सुनने को मिलती है.अपने बयान में PK ने जमुई की घटना के साथ दूसरी घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नीट की छात्रा से जुड़ी रेप-हत्या की घटना और बेगूसराय में लड़की को होटल से बाहर खींचे जाने के मामले जैसे घटनाक्रम भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं. इन घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने सरकार के अपराध नियंत्रण से जुड़े दावों पर सवाल उठाया. हालांकि, इन घटनाओं और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर उनके आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं.

'बिहार को अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त बना रहे'

प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का दावा बिहार को अपराध मुक्त बनाने का है, लेकिन जमीन पर सामने आ रही घटनाओं को देखकर उन्हें इसके उलट स्थिति दिखाई देती है.उन्होंने कहा कि जमुई जैसी घटनाएं सिर्फ एक परिवार या एक इलाके का मामला नहीं हैं, बल्कि इससे राज्य में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर PM मोदी को लेकर PK का तंज

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह नारा ठीक है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसमें एक और बात जोड़ने की जरूरत है.PK ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि लोगों को अपनी बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा की चिंता खुद करनी होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या सरकार किसी के बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी. उनका यह बयान केंद्र और बिहार सरकार, दोनों के खिलाफ राजनीतिक हमला माना जा रहा है.

जमुई मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी

जमुई मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस के अनुसार एफआईआर में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और एसआईटी को बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई है. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को हटाने की प्रक्रिया पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है.मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच अब यह घटना बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है. विपक्षी दलों और नेताओं की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है.