कानून व्यवस्था पर चुप क्यों हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी? सवाल सुनते ही बोले-मैं वित्त मंत्री हूं

वहीं खेमका हत्याकांड और उसपर विपक्ष के द्वारा बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अपराध की हर घटना का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई आपसी रंजिश या व्यक्तिगत कारणों से हत्या कर रहा है, तो उसे पूरी तरह से रोक पाना मुश्किल होता है. "लेकिन अगर कोई संगठित अपराध (ऑर्गनाइज्ड क्राइम) करने की कोशिश करेगा, तो बिहार पुलिस उसे बख्शेगी नहीं," सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा.

खेमका हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम

हाल ही में पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने माहौल को और गर्मा दिया. इस पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ 72 घंटे में हत्यारों की पहचान कर ली, जो इस बात का सबूत है कि प्रशासन सक्रिय है. उन्होंने कहा, "घटना के पीछे के कारणों को भी समझना जरूरी है. सिर्फ सरकार को कोसने से समाधान नहीं निकलेगा."

डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब कोई घटना होती है, तो वह उसका सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है, जबकि असली मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है.

लगातार हो रही हत्याओं से दहशत

पिछले कुछ समय में पटना में हुई हत्याएं आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं. पहले बालू कारोबारी की हत्या, फिर एक बड़े शॉपिंग मार्ट के संचालक विक्रम झा को दिनदहाड़े गोली मारी गई. इसके बाद एक कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद में गोली चलने की घटना ने सभी को चौंका दिया.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मानना है कि इन घटनाओं को संगठित अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. "कई बार आपसी मनमुटाव या पुरानी दुश्मनी के चलते लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, जिसे रोकना आसान नहीं होता," उन्होंने कहा.

सरकार पर विपक्ष के तीखे सवाल

हालांकि, विपक्ष इन बातों से सहमत नहीं है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य में डर का माहौल है और नीतीश कुमार की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अपराध के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है.

सम्राट चौधरी का जवाब

विपक्ष के इन आरोपों पर डिप्टी सीएम का साफ कहना है कि बिहार में "सुशासन" है और पुलिस तेजी से काम कर रही है. उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर कोई संगठित तरीके से अपराध करेगा, तो सरकार उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.

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