करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्र सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग का गठन किया था. माना जा रहा है कि अब इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू होंगी. इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स सीधे लाभांवित होंगे.
ADVERTISEMENT
नई सैलरी में बड़ा उछाल कितना उछाल?
- ET की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
- ग्रुप D कर्मचारी (चपरासी) की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है.
- वहीं, सीनियर अफसरों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंचने की संभावना है.
पेंशन में भी जबरदस्त उछाल
- केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि मिनिमम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है.
- ये बदलाव पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा राहत वाला साबित होगा.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर ?
- फिटमेंट फैक्टर वह गणना फार्मूला होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है.
- मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 को अगर 2.57 से गुणा किया जाए तो नई सैलरी ₹25,740 होगी.
सातवें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ, न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई. तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसी तरह, पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया. इसके अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की.
हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि यह 2.5 के आसपास हो सकता है. इससे वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है. इधर कर्मचारी यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ऊपर तय हो.
DA मर्ज और लेवल मर्जर की भी तैयारी
- सरकार इस बार महंगाई भत्ते (DA) को नई बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर विचार कर रही है. फिलहाल 53% DA दिया जा रहा है, जो दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है.
- साथ ही लेवल 1 से लेवल 6 तक के पदों को मर्ज करने की प्लानिंग है, जिससे सीधे सैलरी स्ट्रक्चर मजबूत होगा.
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
हालांकि आयोग केंद्र सरकार के लिए बनाया गया है, लेकिन आमतौर पर राज्यों की सरकारें भी इसी सिफारिश के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं.
क्यों हो रही देरी?
वित्त मंत्रालय की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. चूंकि इसे लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन वित्तीय प्लान समेत कई चीजें फाइनल करना बाकी है. गौरतलब है कि 16 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
ध्यान देने वाली बात है कि पिछले महीने ही 8वें वेतन आयोग को लेकर सर्कुलर जारी कर 35 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई थी. इसके बाद से ही इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल तक लागू हो जाएगा.
संक्षेप में- 8th Pay Commission Highlights
- लागू हो सकती है: 2026 से हो सकता है लागू. (संभावित: तिथि की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हुई है)
- लाभार्थी: 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स
- न्यूनतम सैलरी: ₹51,480 (संभावित)
- अफसरों की सैलरी: ₹7.15 लाख (संभावित)
- न्यूनतम पेंशन: ₹25,740 (संभावित)
- DA मर्ज और लेवल अपग्रेड संभावित
EPF से पैसा निकालने पर पड़ सकता है आपकी पेंशन पर असर, जानिए कब और कैसे
ADVERTISEMENT