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आठवां वेतन आयोग बनने, बनाने का काम प्रोग्रेस पर भले न दिख रहा हो, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे लगता है, जब इन्क्रीमेंट मिलेगा तो छप्परफाड़ मिलेगा. आठवें वेतन आयोग से न केवल करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स की जेब भरेगी बल्कि इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्टर मिलने का अनुमान है. जितना इंतजार सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का है उससे कहीं ज्यादा मार्केट और मार्केट रिसर्च कंपनियों को है.
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एम्बिट कैपिटल, कोटक सिक्योरिटीज के बाद एक और मार्केट रिसर्च कंपनी ने वेतन आयोग को लेकर पॉजिटिव अनुमान लगाया है. एलारा सिक्योरिटीज के अनुमान अब तक के सारे अनुमानों से कहीं ज्यादा और बंपर फायदे की तरफ इशारा कर रहा है.
एलारा सिक्योरिटीज का ये है अनुमान
एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग को लागू करके सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 लाख करोड़ रुपये से लेकर 3.15 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट करने वाली है. ये पेमेंट सातवें वेतन आयोग से थ्री टाइम डबल हो सकता है.
2016 में जब सातवां वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था तब सरकार ने एक लाख करोड़ से कुछ ज्यादा खर्च किया था. देश की जितनी जीडीपी है उस हिसाब से ये खर्च 2026-27 के अनुमानित जीडीपी का 0.65 से 0.85% के बीच हो सकता है.
एवरेज मंथली इन्क्रीमेंट 30 हजार रुपए तक?
सवाल ये है कि 3 लाख करोड़ प्लस खर्च करने पर एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स को क्या मिलने वाला है. एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि per government employee का एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीमेंट 30 से हजार हो सकता है. अभी तक की चर्चाएं और अनुमान भी ऐसा ही इशारे कर रहा है.
अभी मिनिमम सैलरी 18 हजार है
भारत सरकार की मिनिमम सैलरी अभी 18 हजार है. पॉपुलर अनुमान है कि ये कम से कम 30 हजार से 54 हजार के आसपास हो सकती है. चूंकि ये सारी चीजें फिटमेंट फैक्टर से डिफाइन होती रही हैं, इसलिए अनुमान है कि मिनिमम फैक्टर 1.92 से 3.86 तक हो सकता है. 1.92 हुआ तो 18 हजार की सैलरी 30 हजार के पार होगी. 3.86 हुआ तो 18 हजार वाले की सैलरी 50 हजार के पार हो जाएगी.
देश में सैलरीड सरकारी कर्मचारी से कहीं ज्यादा पेंशनर्स हो चुके हैं. 54 से 70 लाख के बीच. करियर पूरा करने के बाद ये पूर्व सरकारी कर्मचारी पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं. एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि पेंशन हर महीने15 हजार से 18 हजार रुपये बढ़ सकती है. सातवें वेतन आयोग से मिनिमम पेंशन 9 हजार चल रही है.
जूनियर लेवल वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा
एलारा सिक्योरिटीज ने ये अनुमान लगाया है कि वेतन आयोग में सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों में बंटेगा जो लोअर या जूनियर लेवल पर हैं. एलारा की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में अभी जो 18 पे लेवल हैं उनमें सबसे ज्यादा 60% कर्मचारी जूनियर ग्रेड यानी ग्रेड 1 से 5 पर हैं. 30% मिडिल ग्रेड में हैं जो पे लेवल 6 से 10 में आते हैं. 10% कर्मचारी ही सीनियर ग्रेड में हैं जिनका पे लेवल या सैलरी ग्रेड 11 से 18 के बीच है.
एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग से मार्केट में 3 से 3.15 लाख करोड़ इन्फ्यूज होंगे. जो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे जो बाजार में ही खर्च होंगे. पैसेंजर वेहिकल, कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, fmcg, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स को फायदा पहुंचेगा.
एम्बिट कैपिटल ने अनुमान लगाया है कि आठवें वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट 30 से 34 परसेंट तक हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. इससे 18 हजार की सैलरी बढ़कर 32 हजार 940 से ₹44 हजार 280 तक हो सकती है. कोटक ने इतना इशारा किया कि रियल टर्म्स में सातवें वेतन आयोग से कम फायदा हो सकता है.
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