8th pay commission: वेतन आयोग का इंतजार लंबा हुआ तो भड़के कर्मचारी, सरकार दिया ये अपडेट

अब महीनों बाद सरकार की ओर से एक पॉजिटिव ऐलान हुआ है. सरकार की ओर से DOPT मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिया कि जल्दी ही वेतन आयोग बनाया जाएगा. जितेंद्र सिंह से पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) की एक टीम मिली थी. कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार को देरी के लिए उलाहना भी दिया. सवाल पूछा कि वेतन आयोग कब बन रहा है. टीओरआर कब निकाल रहे हैं. इस मुलाकात की खबर आई है जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने दी है. 

जितेंद्र सिंह ने क्या कहा? 

रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह ने संगठनों से कहा कि केंद्र सरकार की राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है. जैसे ही कुछ फाइनल होगा, वेतन आयोग बन जाएगा. वैसे संसद सत्र में भी वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार राज्यों से बात कर रही है. इस बात को भी महीने भर हो गए लेकिन कुछ फाइनल होने की खबर नहीं आई. 

कर्मचारियों की ये है मांग 

कर्मचारियों की ओर से सरकार से मांग की गई है पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह ने संगठनों की पेंशन सचिव से एक मुलाकात भी अरेंज कराई जो 5 अगस्त को हुई भी, लेकिन जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि इसको लेकर सरकार में फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है. 

सस्पेंस अभी भी बरकार 

वेतन आयोग आज नहीं तो कल बन ही जाएगा लेकिन ये सस्पेंस बना हुआ है कि वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या कितना होगा. पिछले वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना बढ़ गई थी. 7 हजार की बेसिक सैलरी 18 हजार हो गई थी. ये छठे वेतन आयोग के 1.86 से कहीं ज्यादा था. अब इस बार भी कर्मचारी संगठन मांग तो कर रहे हैं कि कम से कम 3.5 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए. चर्चा ये है कि  1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है. सैलरी में 13% से 34% तक इंक्रीमेंट हो सकता है. 

वेतन आयोग के बाद कितनी होगी सैलरी 

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी के साथ साथ पेंशनर्स को भी वेतन आयोग से बड़ा फायदा होगा. अभी मिनिमम सैलरी 18 हजार है और मिनिमम पेंशन बनती है 9 हजार. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 भी लागू हुआ तो मिनिमम पेंशन 22 हजार से 25 हजार हो सकता है. बढ़ी पेंशन के लाभार्थी सैलरीड से ज्यादा हैं. सैलरीड कर्मचारी करीब 49 लाख हैं लेकिन पेंशनर्स की संख्या 69 लाख के आसपास है. 

3 फर्मूलों की चर्चा 

देश में इस समय तीन तरह के पेंशन फॉर्मूले की चर्चा है. एनपीएस जिसमें फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं है. यूपीएस में 50 परसेंट पेंशन की गारंटी मिल रहा है लेकिन कर्मचारी ही इसको लेकर जोश में नहीं हैं.कर्मचारियों की ओर से ओल्ड पेंशन की मांग तेज की गई है जिसमें न इफ नो बट, फुल पेंशन मिलती रही है लेकिन 20 साल पहले इसे खत्म किया जा सकता है. सरकार पहले एनपीएस लाई. फिर यूपीएस और अब फिर से ओल्ड पेंशन की मांग हो रही है. ये चर्चा है कि वेतन आयोग में पेंशन का एक नया फ़ॉर्मलूा लाया जा सकता है जो एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस को मिलाकर बने. 

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