8th pay commission: 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, बाजार पर कितना पड़ेगा असर, रिपोर्ट में आया सामने

ऐसे ही एक ब्रोकरेज रिसर्च में एम्बिट ब्रोकरेज ने ये अनुमान लगाया है कि कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा. ये कब से लागू हो सकता है. एम्बिट ब्रोकरेज ने इस एंगल से वेतन आयोग को लेकर रिसर्च रिपोर्ट बनाई है कि जब एक करोड़ 12 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ जाएगी तो किन सेक्टर्स को फायदा होगा. मार्केट, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा. 

एम्बिट की रिपोर्ट में क्या है? 

एम्बिट की रिपोर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से कम से कम 14 परसेंट और ज्यादा से ज्यादा 54 परसेंट सैलरी बढ़ सकती है. एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 34 परसेंट हो सकता है. बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर फाइनल करती है और कब से लागू करती है. 

2027 से शिफारिशें लागू होने का अनुमान

एम्बिट ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं. आठवें वेतन आयोग से सरकार पर एक करोड़ 30 लाख करोड़ का बोझ बढ़ सकता है. 

इनकम बढ़ेगी तो लोग खरीदेंगे कार और  घर

एक अनुमान ये भी है कि वेतन आयोग के बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, FMCG, बैंकिंग, फाइनांस, QSR यानी फास्ट फूड चेन जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ दिख सकती है. लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, खाने-पीने पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं. 

देरी के बावजूद मिलेगा एरियर 

वेतन आयोग लागू करने में देरी होने का असर ये होगा कि जब एरियर मिलेगा तो लोग एक बार में ज्यादा खर्च करने की स्थिति में होंगे. इसका फायदा मार्केट को मिलेगा.

UBS का अनुमान- 15-20 फीसदी हो सकती है ग्रोथ 

एम्बिट से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने भी वेतन आयोग को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी थी. यूबीएस ने अनुमान लगाया कि वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में 15-20 परसेंट की ग्रोथ हो सकती है. सैलरी ग्रोथ होने से लोगों की सेविंग बढ़ेगी और असर मार्केट में consumption बढ़ेगा. 

वेतन आयोग तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनता है, लेकिन उसी पैटर्न पर राज्य सरकारें और पीएसयू में भी सैलरी रीस्ट्रक्चर होती है. सब मिलाकर एक करोड़ 80 लाख सरकारी कर्मचारी और एक करोड़ 30 लाख पेंशनर्स  की इनकम बढ़ने का अनुमान है. 

वेतन आयोग लागू होने से बाजार में दिखेगा बूम 

यूबीएस रिपोर्ट का इशारा ये है कि पैसे आने पर 3 करोड़ से ज्यादा परिवार के लोग ज्यादा खरीदेंगे. बाजार में डिमांड बढ़ेगी. डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी. ये स्थितियां बाजार में पॉजिटिव  और ग्रोथ सेंटीमेंट लाएंगी. 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से भी बाजार को फायदा 

सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से भी मार्केट को फायदा होने वाला है. यूपीएस में सरकारी पेंशन फंड में हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 18.5% हो गई है. अगर सरकार अपने हिस्से का 45 परसेंट भी शेयर बाजार में लगाती है, तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट 24 हजार 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 46 हजार 500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. 

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