8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में क्या कोरोना काल के रुके हुए पैसे का होगा एडजस्टमेंट ?

मौजूदा व्यवस्था में डीए फ्रीज होने से सर्विंग और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसकी वजह से उनके डीसीआरजी (DCRG), पेंशन और लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment) पर सीधा असर पड़ रहा है. कर्मचारियों की मांग है कि सरकार को इस फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते की किस्तों को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए.

लेवल-1 के कर्मचारियों को कितना होगा फायदा? 

8वें वेतन आयोग को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि लेवल-1 के कर्मचारियों को इससे बड़ा फायदा होने वाला है. इतिहास गवाह है कि जब भी नया पे कमीशन आता है, तो नए नियुक्त होने वाले (Newly Appointed) कर्मचारियों को अधिक फायदा होता है, जबकि लंबी सर्विस वाले कर्मचारियों को तुलनात्मक रूप से कम लाभ मिलता है.

सैलरी गैप को कम करने की मांग 

चौथे वेतन आयोग (4th Pay Commission) तक मिनिमम सैलरी वालों को 100% महंगाई भत्ता मिलता था, जबकि गजटेड अधिकारियों के लिए 75% का स्लैब था. उस समय न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अंतर बेहद कम (1:9) था. लेकिन आज यह गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जहां एक तरफ अधिकतम सैलरी ढाई लाख तक है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम सैलरी करीब 69,000 रुपये पर रुकी है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, ग्रुप डी और नॉन-गजटेड कर्मचारी सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जबकि अपर क्लास केवल टेक्निकल एडवाइस के लिए है. इसके बावजूद काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अधिकारियों की संख्या व सैलरी-भत्ते बढ़ रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारी को अधिकतम 3 पास मिलते हैं, जबकि गजटेड अधिकारियों को 6 सेट पास दिए जाते हैं. कर्मचारियों की मांग है कि विदेशों की तर्ज पर काम करने वालों को बेहतर सैलरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना परिवार चला सकें.

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