दिल्ली में बोरवेल लगवाना हुआ आसान: केजरीवाल सरकार की नई पॉलिसी, अब घर-घर मिलेगी परमिशन, जानें क्या है पूरा प्रोसेस

बिचौलियों का खेल खत्म, सीधे मिलेगी परमिशन

अब तक दिल्ली में बोरवेल की अनुमति लेना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं. नई पॉलिसी के तहत अब जो भी व्यक्ति घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा, उसे सरकार द्वारा परमिशन दी जाएगी. जल मंत्री ने साफ किया कि 'नो' (No) कहने का सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है. हालांकि, इसके लिए आवेदकों को एक निर्धारित सरकारी शुल्क देना होगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ताकि लोग वाजिब फीस देकर कानूनी तरीके से पानी का कनेक्शन ले सकें.

बिना अनुमति वाले बोरवेल पर होगी सख्त कार्रवाई

नई नीति में जहां राहत दी गई है, वहीं नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान भी किए गए हैं. सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी बोरवेल बिना वैध अनुमति के चलते पाए जाएंगे, उन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नई व्यवस्था के तहत आवेदन करें और कानूनी रूप से बोरवेल लगवाएं.

दिल्ली को मिलेगा 36 MGD अतिरिक्त पानी

सरकार ने केवल व्यक्तिगत बोरवेल ही नहीं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी बड़े कदम उठाए हैं. विधानसभा में जानकारी दी गई कि पूरी दिल्ली में 230 नए सरकारी बोरवेल लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. इससे दिल्ली को प्रतिदिन लगभग 36 MGD (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अतिरिक्त पानी मिलेगा. जल मंत्री का दावा है कि इस कदम से गर्मी के मौसम में होने वाले पानी के हाहाकार पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी. जैसे ही यह नई पॉलिसी पूरी तरह से लागू होती है, दिल्ली के लाखों घरों को पानी की किल्लत से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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