दिल्ली सरकार का बड़ा 'मास्टर प्लान', पुरानी गाड़ी कबाड़ में दें और नई इलेक्ट्रिक कार पर पाएं ₹1 लाख तक की सीधी छूट!

Delhi EV policy 2026: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने नई EV पॉलिसी लॉन्च की है. रेखा गुप्ता सरकार के इस मास्टर प्लान के तहत पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ी स्क्रैप करने पर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की छूट मिलेगी. जानिए स्कीम का पूरा फायदा, पात्रता और कैसे उठाएं लाभ.

Delhi EV policy 2026
Delhi EV policy 2026

विजय नेगी

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राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत, अब अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप (कबाड़) करना आपको 'लखपति' बना सकता है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें पुरानी गाड़ी छोड़ने पर नई ईवी की खरीद पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. विस्तार से जानिए पूरी बात.

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कैसे मिलेंगे ₹1 लाख? समझिए पूरा गणित

दिल्ली सरकार की इस नई पॉलिसी के तहत, अगर आप अपनी पुरानी कार को किसी भी रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करते हैं, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट को दिखाकर अगले 6 महीनों के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको ₹1 लाख तक की सीधी छूट मिलेगी. खास बात यह है कि यह राशि किसी कूपन के रूप में नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी.

टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी बंपर ऑफर

यह स्कीम सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है. सरकार ने हर वर्ग के वाहन मालिकों का ध्यान रखा है: 

पुरानी मोटरसाइकिल/स्कूटर: स्क्रैप करने पर ₹10,000 की मदद.

थ्री-व्हीलर (ऑटो): इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने के लिए ₹25,000 का इंसेंटिव.

"पहले आओ, पहले पाओ" 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बंपर ऑफर केवल पहले 1 लाख वाहनों की खरीद पर ही लागू होगा. यानी जो लोग पहले अपनी गाड़ी स्क्रैप करके नई ईवी खरीदेंगे, वही इस भारी बचत का फायदा उठा पाएंगे.

दिल्ली की सड़कों पर 61 लाख 'खटारा' गाड़ियां

आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में वर्तमान में करीब 61 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है. इसमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं. ये गाड़ियां न केवल प्रदूषण फैला रही हैं, बल्कि सड़कों पर जाम का कारण भी बनती हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस नई स्कीम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या में 20% तक की बढ़ोतरी होगी.

प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार का 'मास्टर प्लान'

विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह एक बड़ा रणनीतिक कदम है. इससे न केवल दिल्ली की हवा साफ होगी, बल्कि उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनकी गाड़ियां प्रदूषण नियमों के कारण जब्त होने की कगार पर थीं.

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