Delhi Lakshmi Yojana 2026: खाते में हर महीने आएंगे कैसे आएंगे 2500 रुपये? दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने से पहले जान लें ये बातें

वैशाली

• 04:29 PM • 01 Sep 2026

Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसमें ₹1,000 सीबीडीसी डिजिटल वॉलेट में और ₹1,500 आरडी (RD) खाते में जमा होंगे, जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेंगे. वॉलेट राशि के इस्तेमाल पर शराब और सट्टेबाजी जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी.

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे ₹2,500 प्रति माह!
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे ₹2,500 प्रति माह!
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Delhi Lakshmi Scheme Rules: दिल्ली सरकार की 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है. हालांकि, यह पूरी ₹2,500 की राशि तुरंत हाथ में खर्च करने के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि इसे दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है.

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₹2,500 की राशि का विभाजन और डिजिटल वॉलेट की शर्तें

योजना के तहत पैसों का बंटवारा दो तरीकों से किया जाएगा:

  • ₹1,000 डिजिटल वॉलेट में: ₹1,000 की राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते से जुड़े सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) वॉलेट के जरिए मिलेगी. हालांकि, इस राशि के इस्तेमाल पर सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं. इस पैसे से शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
  • ₹1,500 आरडी खाते में: शेष ₹1,500 की राशि लाभार्थी के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खाते में जमा की जाएगी. यदि लाभार्थी महिला चाहे, तो वह पूरी ₹2,500 की राशि चयनित बैंक पार्टनर के जरिए आरडी खाते में भी जमा करा सकती है.

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31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी आरडी की राशि

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आरडी खाते में जमा होने वाले पैसों के लिए 31 जुलाई 2029 तक की लॉक-इन अवधि तय की गई है. तब तक यह राशि लॉक रहेगी और उस समय लागू ब्याज दरों के हिसाब से इस पर ब्याज मिलता रहेगा.

चूंकि 2029 वही साल है जब अगला लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए इस मैच्योरिटी डेट को चुनावी टाइमिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हालांकि, सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया है कि यह अवधि किसी चुनावी उद्देश्य से तय नहीं की गई है. नियमों के मुताबिक योजना के लॉन्च के 2 साल बाद कैबिनेट इसकी समीक्षा करेगी, जिसके बाद मैच्योरिटी तारीख में बदलाव संभव हो सकता है.

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