महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने के आरोप वाले ACP विवेक भगत ने छोड़ा एडिशनल DCP का प्रभार, सरकार ने रोका प्रमोशन

विपक्ष के सवालों के बाद सरकार का फैसला

हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें DANIPS कैडर के 12 अफसरों को एडिशनल DCP का करंट ड्यूटी चार्ज दिया गया था. इन 12 अफसरों की सूची में विवेक भगत का नाम भी शामिल था. विवाद सामने आने के ठीक बाद आए इस आदेश को विपक्ष और सोशल मीडिया पर एक तरह से 'प्रमोशन' के तौर पर देखा जा रहा था, जिसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे.

हालांकि, सरकार ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि 12 अधिकारियों को करंट ड्यूटी चार्ज देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को ही तैयार कर लिया गया था यानी उस घटना से काफी पहले जिसको लेकर विवाद हुआ है. अब संशोधित आदेश जारी कर बाकी 11 अफसरों को तो नई जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन विवेक भगत के चार्ज को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है.

आखिर क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान का है. आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात ACP विवेक भगत ने कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी. मामला तूल पकड़ने के बाद इसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

क्या होता है 'करंट ड्यूटी चार्ज'?

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 'करंट ड्यूटी चार्ज' कोई नियमित प्रमोशन या पदोन्नति नहीं होती. यह एक अस्थायी व्यवस्था (Temporary Arrangement) है, जिसके तहत अफसर को सिर्फ ऊंचे पद का नाम इस्तेमाल करने और उस पद की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने की इजाजत मिलती है. इसमें अफसर का वेतन, ग्रेड पे या रेगुलर कैडर बेनिफिट्स वही रहते हैं जो उनके मूल पद के होते हैं. फिलहाल, जब तक क्राइम ब्रांच की जांच पूरी नहीं हो जाती, विवेक भगत ACP के पद पर ही अपनी सेवाएं देंगे.

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